लोणी काळभोर : गेली 19 वर्षे प्रशासकराज असलेल्या पुण्यातील गुलटेकडी येथील कृषि उत्पन्न बाजार समितीची निवडणूक लवकरच होण्याची शक्‍यता आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्य सहकारी निवडणूक प्राधिकरणाला निर्णय घेण्याचे आदेश दिले आहेत.

या संदर्भात शिवसेनेचे हवेली तालुका अध्यक्ष प्रशांत काळभोर यांनी पुणे कृषि उत्पन्न बाजार समितीची निवडणूक घेण्यासंदर्भात राज्य सरकार व इतरांविरुद्ध याचिका दाखल केली होती. त्यावर न्या. एस. व्ही. गंगापूरवाला आणि एस. जी. दिघे यांच्या खंडपीठाने हे आदेश दिले आहेत. पुढील सुनावणी 21 डिसेंबर 2022 रोजी होणार आहे. न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे पुणे बाजार समितीच्या निवडणुकीचा मार्ग मोकळा झाला आहे. आता राज्य सहकारी निवडणूक प्राधिकरणाच्या भूमिकेकडे शेतकऱ्यांचे लक्ष लागले आहे.

तत्कालीन हवेली कृषि उत्पन्न बाजार समितीचे लोकनियुक्‍त संचालक मंडळ जुलै 2003मध्ये जिल्हा उपनिबंधकांनी बरखास्त केले होते. त्यानंतर कॉंग्रेस, राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे सरकार, भाजप शिवसेना युतीचे सरकार, नंतर महाविकास आघाडी सरकार व आता भाजप-शिंदे गटाचे सरकार सत्तेवर आहे. मात्र पुणे बाजार समितीची आजपर्यंत निवडणूकच झालेली नाही. गेली 19 वर्षे कधी प्रशासक, कधी राजकारण्यांचा भरणा असलेले त्या – त्या वेळच्या राज्य सरकारातील पक्षांना सोईचे प्रशासकीय मंडळ असा खेळ सुरू आहे.

पुणे कृषि उत्पन्न बाजार समितीच्या निवडणुका घेण्याबाबत कोणतीही स्थगिती नसल्याचे बाजार समितीच्या जिल्हा निवडणूक अधिकाऱ्यांनी राज्य सहकारी निवडणूक प्राधिकरणास 14 नोव्हेंबर 2022 रोजी कळविले आहे. त्याचा संदर्भ देत न्यायालयाने निवडणूक प्राधिकरण परिस्थितीची पडताळणी करेल आणि निवडणूक आयोजित करण्याबाबत किंवा पुढील निर्णय घेईल असे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत. याचिकाकर्त्यांच्या वतीने ज्येष्ठ ऍड. व्ही. पी. सावंत आणि ऍड. अभिजित कदम यांनी काम पाहिले.

पुणे जिल्ह्यातील 9 कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांच्या निवडणुकीसाठी प्रारूप मतदार याद्या जिल्हा उपनिबंधकांनी जाहीर केलेल्या आहेत. त्यामध्ये पुरंदर, भोर, दौंड, आंबेगाव, खेड, शिरूर, इंदापूर, बारामती व जुन्नर बाजार समितीचा समावेश आहे. त्यानंतर आता मावळ बाजार समितीची प्रारूप यादी जाहीर होण्याची अपेक्षा आहे. उच्च न्यायालयाच्या या आदेशामुळे पुणे बाजार समितीच्या निवडणुकीबाबत लवकरच पुढील कार्यवाही अपेक्षित असून, राज्य सहकारी निवडणूक प्राधिकरण कोणता निर्णय घेणार, याकडे शेतकऱ्यांचे लक्ष लागले आहे.

प्रशासक नेमण्यास ब्रेक लागण्याची अपेक्षा-
विद्यमान सरकारच्या वतीने पुणे बाजार समितीवर प्रशासकीय मंडळ आणण्याची खलबते मागील महिनाभर जोरात सुरू आहेत. त्यादृष्टीने पणन संचालनालयाकडेही मंत्रालय स्तरावरून काही नावे आली असून, त्यावर अहवाल मागविण्यात आला आहे. मात्र, उच्च न्यायालयाच्या आदेशामुळे या समितीवर आता प्रशासक मंडळ नेमण्यास ब्रेक लागण्याची अपेक्षा व्यक्‍त होत असून, सहकार निवडणूक प्राधिकरणाची भूमिका महत्त्वाची राहणार असल्याचे बोलले जात आहे.