पुणे : महापालिकेकडून शहरातील मिळकतींना आता भांडवली मूल्याधारीत कर आकारला जाण्याची शक्‍यता आहे. मिळकतकर आकारणीत सुसूत्रता आणण्यासह उत्पन्न वाढविण्यासाठी या प्रणालीचा विचार केला जात आहे. त्यासाठी महापालिकेकडून कर आकारणीचा अभ्यास केला जाणार आहे. हे काम गोखले इन्स्टिट्यूट ऑफ पॉलिटिक्‍स अँड इकोनॉमिक्‍स संस्थेला दिले जाणार आहे. 4 महिन्यांत हे काम केले जाणार आहे. त्यासाठी संस्थेला 22 लाख दिले जाणार आहेत. याबाबतचा प्रस्ताव स्थायी समितीने नुकताच मंजूर केला आहे.

महापालिका आयुक्‍तांनी महापालिका प्रशासनाला बृहन्मुंबई महापालिकेच्या धर्तीवर भांडवली मूल्याधारित कर प्रणालीचा अभ्यास करण्याचे आदेश दिले होते. यासाठी टाटा इन्स्टिट्यूट ऑफ सोशल सायन्स संस्थेस काम देण्यास सांगितले होते. मात्र, या संस्थेने नकार कळवला आहे. त्यामुळे हे काम गोखले इन्स्टिट्यूट ऑफ पॉलिटिक्‍स अँड इकोनॉमिक्‍स संस्थेला देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. ही संस्था कर प्रणालीचा अभ्यास करून अहवाल सादर करणार आहे. त्यासाठी शहर आणि समाविष्ट गावाचा सर्व्हे केला जाईल. त्यानुसार महापालिका प्रशासनाने हा प्रस्ताव स्थायी समितीसमोर दाखल केला होता. नुकतीच या प्रस्तावाला मान्यता दिली आहे.

दरम्यान, महापालिका प्रशासनाकडून देण्यात आलेल्या माहितीनुसार, भांडवली मूल्याधारीत कर आकारणी करताना जागेचे क्षेत्र, बांधकामाचा प्रकार, रेडीरेकनर इमारत बांधकाम वर्ष तसेच वापराचा प्रकार यावर टक्‍केवारीनुसार कर आकारला जातो. त्यामुळे शहरात एकसमान मिळकतींना एकसमान कर आकारला जातो. तसेच ही पद्धती कर आकारणीस सुलभही असते. त्यामुळे या प्रणालीचा आधी अभ्यास केला जाणार असून त्यासाठी 4 महिन्यांचा कालावधी गोखले इन्स्टिट्यूट ऑफ पॉलिटिक्‍स अँड इकोनॉमिक्‍स संस्थेला देण्यात आला आहे.