नवी दिल्ली – राज्यघटनेच्या प्रास्ताविकातून धर्मनिरपेक्ष आणि समाजवादी हे शब्द काढून टाकण्याची मागणी करणाऱ्या याचिकांवर शुक्रवारी सुप्रीम कोर्टात सुनावणी झाली. सरन्यायाधीश संजीव खन्ना आणि न्यायमूर्ती संजय कुमार यांच्या खंडपीठासमोर याचिकांवर सुनावणी झाली. भारतीय अर्थाने समाजवादी असणे म्हणजे केवळ कल्याणकारी राज्य असे खंडपीठाने म्हटले आहे.

आता हे दोन शब्द काढून टाकण्याच्या याचिकेवर 25 नोव्हेंबरला आपला आदेश देणार असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. भाजप नेते सुब्रमण्यम स्वामी, वकील बलराम सिंह, करुणेश कुमार शुक्ला आणि अश्विनी उपाध्याय यांनी या याचिका दाखल केल्या आहेत.

खंडपीठाने पुढे म्हटले की, धर्मनिरपेक्षता हा राज्यघटनेच्या मूलभूत रचनेचा भाग आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने यापूर्वीच ४२व्या घटनादुरुस्तीचा विचार केला आहे. यापूर्वीही खंडपीठाने असे म्हटले होते की धर्मनिरपेक्षता हा नेहमीच संविधानाच्या मूलभूत रचनेचा एक भाग मानला गेला आहे आणि मौखिकपणे सांगितले की प्रस्तावनेतील धर्मनिरपेक्ष आणि समाजवादी या शब्दांना पाश्चात्य दृष्टीकोनातून पाहण्याची गरज नाही.

खंडपीठाने म्हटले की, समाजवादाचा अर्थ संधींची समानता आणि देशाच्या संपत्तीचे समान वितरण देखील होऊ शकते. याचा पाश्चात्य अर्थाने विचार केला जाऊ नये. त्याचा वेगळा अर्थही असू शकतो. धर्मनिरपेक्षता या शब्दाचाही तोच अर्थ आहे.

सुब्रमण्यम स्वामी म्हणाले की 1976 मध्ये प्रस्तावनेमध्ये जोडलेले दोन शब्द 1949 मध्ये तयार केलेल्या मूळ प्रस्तावनेची तारीख दर्शवत नाहीत. ते म्हणाले की आणीबाणीच्या काळात 1976 च्या 42 व्या घटनादुरुस्ती कायद्याद्वारे प्रस्तावनेमध्ये जोडलेले हे दोन्ही शब्द 1973 मध्ये 13 न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने प्रसिद्ध केशवानंद भारती निकालात नमूद केलेल्या मूलभूत संरचना तत्त्वाचे उल्लंघन करतात. केशवानंद भारती प्रकरणात राज्यघटनेच्या मूलभूत वैशिष्ट्यांशी छेडछाड करण्यापासून घटनादुरुस्ती करण्याचा संसदेचा अधिकार रोखण्यात आला होता.