Will the societies be sacked and expel the farmers?नगर – कृषि उत्पन्न बाजार समित्या बरखास्त करुन ई-नाम ही ऑनलाईन पद्धत मोदी सरकारने एप्रिल महिन्यापासून सुरु केली आहे. परवाच भारताचे अर्थमंत्री निर्मला सितारामन यांनी कृषी उत्पन्न बाजार समित्या बरखास्तीची घोषणा केली. या बाजार समित्या बरखास्त करुन आदानी, अंबानी आणि वॉलमार्टला मोकळे रान करुन शेतकरी, कर्मचारी, हमाल व मापाडी या कष्टकरी वर्गाला देशोधडीला लावणारा निर्णय आहे.

गेल्या 50 वर्षांपासून अस्तित्वात आलेली व्यवस्था एकदम कशी काय कालबाह्य होऊ शकते. त्यांनी कारण सांगितले, शेतकऱ्यांना भाव मिळाला नाही, असे सांगण्यात येते.

शेतकऱ्यांच्या हिताच्या कृषी उत्पन्न बाजार समित्या राजकारणाचा अड्डा बनल्या, गाळे बांधून विकणे, भ्रष्ट मार्गाने व्यवहार करणे आदि बाबी पुढे करुन शेतकऱ्यांच्या हिताचे व्यवस्थापन मोडीत काढून, उध्वस्त करुन शेतकरी, कर्मचारी, हमाल व मापाडी हा कष्टकरी वर्ग भिकेला लागेल. 2014 पासून कधी शेतमाल, फळभाज्या, नियमन मुक्त व्यापार,कधी कामगारांची पतपेढ्यांची वसुली न करुन देणे तर कधी 36 माथाडी मंडळे बरखास्त करुन त्यांचे एकच महामंडळ करणे आदि तुघलकी निर्णय घेणे या प्रकारचा शासनाने सपाटा लावला आहे.

आजपावेतो शेतकरी, कर्मचारी, हमाल व मापाडी या कष्टकरी वर्गाने लढून मिळवलेले हक्क कायम ठेवण्यासाठी लढत आहोत. गोर-गरिबांच्या कष्टकाऱ्यांच्या व शेतकऱ्यांच्या हक्कासाठी अहोरात्र चळवळ करुन लढत राहू. शासनाने रस्त्यावर खड्डा पडला तर खड्यात पडू नये म्हणून रस्ताच बंद करु नये तर खड्डा बुजून दुरुस्त करुन रस्ता चालू ठेवणे गरजेचे आहे. तशी व्यवस्था आणि तिची चौकट मोडून तिला योग्य पर्याय देऊनच कृषी उत्पन्न बाजार समित्या बरखास्त कराव्यात अन्यथा अर्थव्यवस्थाच कोलमडून पडेल. आधीच नोटाबंदी, जीएसटी ने अर्थव्यवस्थेत मंद लाट आल्याने सर्वसामान्य माणसाचे जगने मोडकळीस आलेले आहे. तरी या शासनाने घेतलेले समाज विरोधात निर्णय त्वरित मागे घ्यावेत, असे पत्रक अहमदनगर जिल्हा हमाल पंचायतचे अध्यक्ष अविनाश घुले यांनी काढले आहे.