कोयनानगर – कोयना धरण व सह्याद्री व्याघ्र प्रकल्पामुळे विस्थापित झालेल्या लोकांच्या सात दशकांपासून प्रलंबित असलेल्या पुनर्वसन प्रश्नांवर ठोस तोडगा निघावा या मागणीसाठी कोयना धरणग्रस्तांनी गांधी जयंतीच्या दिवशी थेट कोयना धरणाच्या पाण्यात उतरून जलसमाधी आंदोलन छेडले. नेहरू उद्यानाजवळील नदीपात्रात उतरलेल्या या आंदोलनाचे नेतृत्व धरणग्रस्त संग्राम समितीने केले. चैतन्य दळवी, सचिन कदम, महेश शेलार, राम कदम, विनायक कदम, अनुसया कदम, शिवाजी कांबळे, राजाराम जाधव, तानाजी बेबले, संदीप देवरुखकर यांच्यासह शेकडो महिला-पुरुष धरणग्रस्तांनी उपस्थित राहून शासनाविरोधात घोषणाबाजी केली. सात दशकांपासून शासनाने केवळ बैठका आणि आश्वासने दिली. मात्र, निर्णयांची अंमलबजावणी झालेली नाही, असा आरोप करत ‘शेंडी तुटो अथवा पारंबी’ असा निर्धार करत त्यांनी थेट पाण्यात उतरून संघर्ष उभारला. आंदोलनकर्त्यांनी केलेल्या मुख्य मागण्या – – मंत्रालय स्तरावर जमीन मागणीच्या प्रस्तावाला तातडीने मंजुरी. – गोकुळ, शिवन्देश्वर, रासाटी या गावांचे संकलन करून पुनर्वसन. – प्रत्येक धरणग्रस्तास दरमहा ३ हजार रुपये निर्वाह भत्ता. – कोयना प्रकल्पग्रस्तांसाठी राखीव असलेले जमीन मागणीचे प्रस्ताव मंजूर करणे. – संपादनावेळी ज्यांचे घर गेले त्यांना भूमिहीन मानून १ एकर जमीन व भूखंड देणे. दरम्यान, आंदोलनादरम्यान पुनर्वसन खात्याचे सहसचिव यांनी आंदोलकांना लेखी पत्र दिले. त्यामध्ये दि. ८ ऑक्टोबर रोजी मंत्रालयात बैठक घेण्यात येणार असल्याचे नमूद केले. शासनाकडून मिळालेल्या या लेखी आश्वासनानंतर आंदोलन मागे घेण्यात आले. मात्र धरणग्रस्तांनी इशारा दिला आहे की, या बैठकीत ठोस निर्णय न झाल्यास संघर्ष आणखी तीव्र केला जाईल. यावेळी पोलीस उपअधीक्षक विजय पाटील यांच्या मार्गदर्शनाखाली कोयना पोलीस ठाण्याचे सहायक पोलीस निरीक्षक एस. के. ओलेकर यांनी चोख बंदोबस्त ठेवला होता.
