स्वयंसेवी संस्थांनी उपस्थित केला प्रश्‍न

पुणे – सरकारी कर्मचाऱ्यांनी पाच दिवस आठवड्याच्या निर्णयाचे स्वागत केले आणि जल्लोषही केला. मात्र, त्यामुळे त्यांच्यातील क्रयशक्‍ती वाढेल का आणि नागरिकांना त्यांचा हक्‍क मिळेल का? असा प्रश्‍न स्वयंसेवी संस्था आणि सामाजिक कार्यकर्त्यांनी उपस्थित केला आहे.

पाच दिवसांच्या आठवड्याच्या प्रस्तावामुळे सरकारी कार्यालयातील वीज, पाणी, डिझेल, पेट्रोल या खर्चामध्ये बचत होणार आहे. तसेच सरकारी कर्मचाऱ्यांना कुटुंबाला वेळ देणे शक्‍य होऊन त्यांच्या जीवनमानाचा स्तर उंचावेल, अशी अपेक्षा केली आहे. सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या जीवनमानाचा स्तर उंचावण्याबद्दल आणि सरकारी कार्यालयातील खर्चामध्ये बचत करण्याबाबत कुणाचा आक्षेप असण्याचे कारण नाही. त्याचा सर्वांना आनंदच वाटला पाहिजे. परंतु, यामुळे क्रयशक्‍ती वाढणार आहे का, असा प्रश्‍न माहिती अधिकार कार्यकर्ते विजय कुंभार यांनी उपस्थित केला आहे.

जगातील अनेक देशांत आणि भारतातील आंतरराष्ट्रीय कंपन्यांमध्ये ही संकल्पना आहे. परंतु, त्यांच्या सार्वजनिक सुट्ट्या या हाताच्या बोटावर मोजण्याइतक्‍या असतात. त्या तुलनेत सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या जास्त असतात.

आपल्या महाराष्ट्रापुरता विचार करायचा झाला तर राज्यात आता वार्षिक रजांची संख्या शनिवार-रविवार 108 दिवस, सार्वजनिक सुट्या सुमारे 25, अर्जित रजा 30 दिवस, किरकोळ रजा 8 दिवस अशी एकूण 171 दिवस इतकी झाली आहे. याचा अर्थ वर्षाच्या 365 दिवसांपैकी 171 दिवस सुट्या आणि कामाचे दिवस 194 इतके आहेत.

जवळपास सहा महिने सुट्या. याशिवाय अर्ध वेतनी रजा, परिवर्तीत रजा, अनर्जित रजा, असाधारण रजा, निवृत्तीपूर्व रजा, प्रसुती रजा अशा अनेक प्रकारच्या रजा आहेत. याशिवाय आता मंगळवारी किंवा गुरुवारी सुट्टी आल्यास सोमवारी किंवा शुक्रवारी किरकोळ रजा टाकून सलग चार दिवस सुट्टीचा आनंद घेण्याचे प्रमाणही यामुळे वाढणार आहे. एवढे होऊनही सामान्य नागरिक हरकत घेणार नाहीत. परंतु, सरकारी कार्यालयातील कारभार सुधारणार आहे का? आजपर्यंतचा अनुभव लक्षात घेता ती शक्‍यता कमी वाटते, असे कुंभार यांचे म्हणणे आहे.

सरकारी कार्यालयात काम लवकर सोडा निर्धारित वेळेत व्हावे यासाठी दफ्तरदिरंगाईचा कायदा करावा लागला. तरीही कामे निर्धारित वेळेत होत नाहीत. त्यानंतर सेवा हमी कायदा आला. हा कायदा म्हणजे एक मोठा विनोद आहे. याची संकेतस्थळावर असलेली आकडेवारी संशयास्पद आहे, असे कुंभार यांचे म्हणणे आहे.

हा निर्णय अत्यावश्‍यक सेवा म्हणजे सरकारी रुग्णालये, पोलीस, अग्निशमन दल यांना लागू नाही. म्हणजे ज्यांचे काम जोखमीचे आणि धोकादायक आहे त्यांना कुटुंबाला वेळ देण्याची गरज नाही? खरेतर त्यांच्या कामात एकाग्रता येण्यासाठी त्यांनाच जास्त सवलती देण्याची गरज आहे, असे कुंभार यांचे म्हणणे आहे. त्यामुळे हा निर्णय झाला असला तरी काही बंधने घालणे आवश्‍यक आहेत. त्यामध्ये मंगळवारी किंवा गुरुवारी सुट्टी आल्यास सोमवारी किंवा शुक्रवारी किरकोळ रजा टाकण्यास प्रतिबंध करणे, सरकारी संकेतस्थळावरील आकडेवारी ही खरी असेल याची काळजी घेणे याचा समावेश करावा, असे माहिती अधिकार कार्यकर्ते कुंभार यांचे म्हणणे आहे.

महाराष्ट्रातही “पोर्टल’ सुरू करावे…
माहिती अधिकार कायद्यातील कलम 4 नुसार सार्वजनिक प्राधिकरणांनी स्वयंप्रेणेने घोषित करावयाची माहिती मिळवणे नागरिकांना अधिक सुलभ व्हावे या दृष्टीने राजस्थान सरकारने एक मोठे पाऊल उचलले आहे. कल्याणकारी योजनांची माहिती लाभार्थ्यांना मिळवणे सुलभ करण्याच्या उद्देशाने जन सूचना पोर्टल सुरू केले आहे. राजस्थान पाठोपाठ कर्नाटक सरकारनेही तसेच पोर्टल सुरू केले आहे. तसेच महाराष्ट्र सरकारनेही असे पोर्टल सुरू केले पाहिजे. शासकीय कर्मचाऱ्यांना सवलती देण्याबाबत आक्षेप नाही. परंतु सामान्य नागरिकांनाही त्यांचा हक्क मिळाला पाहिजे, अशी कुंभार यांची मागणी आहे.

सुट्यांना आक्षेप नाही, दर्जेदार सेवा मिळावी…
सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या सुट्यांना आक्षेप नाहीच. मात्र, त्याप्रमाणात आणि दर्जेदार सेवा नागरिकांना मिळाली पाहिजे. सेवा मिळत नाही म्हणून नागरिकांनी तक्रार केली तरी त्याला धमकी दिली जाते. जवळपास सर्व सरकारी कार्यालयात नागरिकांनी सरकारी कामात अडथळा आणल्यास कोणकोणत्या कलमांन्वये किती शिक्षा आहे याचे फलक लावले आहेत. सामान्य नागरिक हे या देशाचे मालक आहेत आणि सरकारी कर्मचारी हे सेवक. सरकारी कार्यालयातील माहितीवर मालकीहक्‍क सामान्य नागरिकांचा आहे. मग मालकांना सेवकांनी धमकी देण्याचा प्रकार कोणत्या कायद्यानुसार योग्य आहे, असाही प्रश्‍न कुंभार यांनी उपस्थित केला आहे.