Insurnace Premium: – जीएसटी परिषदेच्या (GST Council) ताज्या निर्णयानुसार वैयक्तिक जीवन आणि आरोग्य विमा प्रीमियमवर (Life and Health Insurance) 18% जीएसटी पूर्णपणे हटवण्यात आला आहे. हा निर्णय 22 सप्टेंबरपासून लागू होणार असून, यामुळे पॉलिसीधारकांना मोठा दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे. पण खरंच 18% जीएसटी हटवल्याने संपूर्ण 18% बचत होईल का? याचे उत्तर विमा कंपन्या आपल्या प्रीमियमच्या किंमती कशा ठरवतात यावर अवलंबून आहे. चला जाणून घेऊया, या जीएसटी कपातीमुळे तुम्हाला किती फायदा मिळू शकतो आणि यासंबंधी काही महत्त्वाच्या बाबी कोणत्या आहेत.

जीएसटी कपातीचा थेट परिणाम काय?
जीएसटी हटवल्याने तुम्हाला थेट फायदा दिसेल. उदाहरणार्थ, जर तुम्ही आधी ₹1,000 प्रीमियमवर 18% जीएसटीसह ₹1,180 भरत होते, तर आता फक्त ₹1,000 भरावे लागतील. पण ही पूर्ण कहाणी नाही. जीएसटी हटवल्याने विमा कंपन्यांना इनपुट टॅक्स क्रेडिट (ITC) चा लाभ आता मिळणार नाही. त्यामुळे कंपन्या आपली किंमत कशी ठरवतात, यावर तुमची खरी बचत अवलंबून आहे.

विमा कंपन्यांसमोर दोन पर्याय
जीएसटी कपातीनंतर विमा कंपन्यांसमोर दोन पर्याय आहेत. पहिला पर्याय म्हणजे, कंपन्या आपला नफ्याचा मार्जिन कमी करून नुकसान सहन करतील. असे झाल्यास तुम्हाला 18% ची पूर्ण बचत मिळू शकते. दुसरा पर्याय म्हणजे, कंपन्या बेस प्रीमियम वाढवून आपली लागत भरून काढतील. कंपन्या कोणता मार्ग निवडतील, हे बाजारातील स्पर्धा आणि गतिशीलतेवर अवलंबून आहे.

टर्म विमा आणि पारंपरिक योजनांवर परिणाम –
टर्म विम्यासारख्या स्पर्धात्मक क्षेत्रात किंमतीत थोडीशी वाढ झाल्यासही कंपन्यांची बाजारातील हिस्सेदारी कमी होऊ शकते. त्यामुळे ग्राहक गमावण्याचा धोका टाळण्यासाठी कंपन्या कमी मार्जिनवर काम करू शकतात. दुसरीकडे, एन्डोमेंट किंवा यूलिप (Endowment and ULIP Schemes) सारख्या पारंपरिक बचत योजनांमध्ये कमी प्रीमियमपेक्षा जास्त परतावा मिळण्याचा फायदा दिसू शकतो. आधी ₹1 लाखाच्या गुंतवणुकीपैकी काही रक्कम जीएसटीमध्ये जायची, पण आता ती रक्कमही गुंतवणुकीत जाईल आणि त्यावर परतावा मिळेल. यामुळे आधीच्या तुलनेत जास्त परतावा मिळण्याची शक्यता आहे.

क्लेम सेटलमेंट आणि जोखीमवर परिणाम –
जीएसटी कपातीमुळे प्रीमियम कमी होऊन अधिक लोक विमा घेण्यास प्रोत्साहित होऊ शकतात. यामुळे जोखीम पूल (Risk Pool) मजबूत होईल, ज्यामुळे विमा कंपन्यांना क्लेम व्यवस्थापन करणे आणि ग्राहकांसाठी टिकाऊ योजना राबवणे सोपे होईल. ईटी वेल्थ मध्ये प्रकाशित लेखानुसार, कव्हरश्योरचे संस्थापक आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी सौरभ विजयवर्गीय यांनी सांगितले की, जीएसटी हटवल्याने विमा कंपन्यांचे जोखीम पूल कमी होऊन क्लेम कमी होऊ शकतात. वास्तविक, विमा महाग असल्याने तो प्रामुख्याने अशा लोकांद्वारे घेतला जातो ज्यांना आरोग्याचा धोका जाणवतो.

आकडेवारीनुसार, भारतात विमा घेणाऱ्यांपैकी बहुतांश लोक 45 वर्षांवरील आहेत. या वयात आरोग्याच्या समस्या वाढणे स्वाभाविक आहे, त्यामुळे क्लेम जास्त येतात. पण प्रीमियम कमी झाल्यास कमी वयाचे आणि निरोगी लोकही विमा घेण्याचा विचार करतील. यामुळे कंपन्यांना येणारे क्लेम कमी होऊ शकतात, कारण कमी वयाच्या आणि निरोगी लोकांना आजारी पडण्याची शक्यता कमी असते.

पॉलिसी प्रीमियममधील बदलांवर लक्ष ठेवा –
जीएसटी कपातीमुळे विमा प्रीमियम कमी होईल, पण खरी बचत विमा कंपन्यांच्या निर्णयावर अवलंबून आहे. त्यामुळे तुमच्या पॉलिसीच्या प्रीमियममधील बदलांवर काळजीपूर्वक लक्ष ठेवावे लागेल. पारदर्शिता सुनिश्चित करण्यासाठी नियामकांची भूमिका महत्त्वाची ठरणार आहे. एकंदरीत, हा एक सकारात्मक निर्णय आहे, जो विमा अधिक परवडणारा बनवू शकतो आणि अधिक लोकांना विमा संरक्षण मिळवून देऊ शकतो.

दरम्यान, विमा प्रीमियमवरील जीएसटी हटवणे हा ग्राहकांसाठी स्वागतार्ह निर्णय आहे, परंतु विमा कंपन्यांच्या किंमत धोरणांमुळे बचतीचे प्रमाण ठरेल. यामुळे ग्राहकांनी सतर्क राहून आपल्या पॉलिसींची तुलना करणे आवश्यक आहे.