Maratha Reservation:  मराठा आरक्षणासाठी मनोज जरांगे पाटील यांनी जालन्यातील अंतरवाली सराटी येथे पुन्हा एकदा उपोषणाला सुरूवात केली आहे. आज त्यांच्या उपोषणाचा अकरावा दिवस असून, त्यांनी राज्य सरकारला अल्टिमेटम दिला असून, मुंबईला जाण्याचा इशाराही दिला आहे.

दुसरीकडे ओबीसी समाजाकडून देखील आंदोलने केली जात आहेत. या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारच्या हालचालींनाही वेग आला आहे. काल सोमवारी रात्री मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या वर्षा निवासस्थानी मध्यरात्री उच्चस्तरीय बैठक पार पडली. रात्री ११ वाजण्याच्या सुमारास सुरू झालेली ही महत्त्वाची बैठक तब्बल तीन तास चालली.

मनोज जरांगे यांनी मराठा आरक्षणाच्या मागण्यांसाठी सरकारला दिलेला अल्टिमेटम आणि ओबीसी समाजानेही आपल्या मागण्यांसाठी आंदोलन पुकारल्याने ही बैठक अत्यंत निर्णायक मानली जात आहे. बैठकीत प्रामुख्याने मनोज जरांगे यांच्या मागण्या आणि उपोषणावर तोडगा काढण्यासाठी चर्चा झाल्याची माहिती आहे.

बैठकीत कोणाची हजेरी?  (Maratha Reservation)

या बैठकीला मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासह उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, चंद्रशेखर बावनकुळे, उदय सामंत, राधाकृष्ण विखे पाटील, अतुल सावे, रविंद्र चव्हाण आणि आमदार प्रसाद लाड उपस्थित होते. मराठा आरक्षणाच्या प्रश्नावर सरकारची पुढील भूमिका काय असावी, तसेच मनोज जरांगे यांच्या प्रमुख मागण्यांवर कोणता कायदेशीर आणि प्रशासकीय मार्ग काढता येईल, यावर बैठकीत सविस्तर चर्चा झाल्याची माहिती आहे.

नेमकी काय चर्चा झाली? 

मनोज जरांगे यांनी मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्र देऊन ओबीसी कोट्यातून आरक्षण देण्याची मागणी केली आहे. याच मागणीच्या पार्श्वभूमीवर वर्षा बंगल्यावर झालेल्या बैठकीत सविस्तर चर्चा करण्यात आली. मराठा आरक्षणाचा प्रश्न यापूर्वीही न्यायालयीन पातळीवर चर्चेत राहिला आहे. त्यामुळे सरकारकडून कोणताही निर्णय घेताना तो संविधानिक आणि कायदेशीर चौकटीत राहावा, तसेच भविष्यात न्यायालयात टिकणारा असावा, यावर बैठकीत चर्चा झाल्याची माहिती आहे.

दरम्यान, मराठा समाजाचा ओबीसी कोट्यात समावेश करण्याचा कोणताही निर्णय घेतल्यास ओबीसी आरक्षणाला धक्का बसू नये, यावर सरकारचा विशेष भर असल्याचे समजते. त्यामुळे एकीकडे मराठा समाजाच्या मागण्या आणि दुसरीकडे ओबीसी समाजाच्या आरक्षणाच्या मागण्या यांच्यात समतोल साधण्याचे मोठे आव्हान सरकारसमोर आहे.

मराठा समाजाला त्यांचा हक्क आणि न्याय देताना ओबीसी समाजाच्या आरक्षणावर कोणत्याही परिस्थितीत गदा येणार नाही किंवा त्यांच्यावर अन्याय होणार नाही, या मुद्द्यावर सरकारकडून समन्वय साधण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. दरम्यान, मध्यरात्री उशिरा संपलेल्या बैठकीनंतर सरकारची पुढील भूमिका काय असणार हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल. Maratha Reservation

हेही वाचा: 

Pomegranate Benefits: रोज डाळिंब खाल्ल्याने शरीराला मिळतात ‘६’ मोठे फायदे; जाणून घ्या खाण्याची योग्य वेळ