पिंपरी -पिंपरी-चिंचवड महापालिकेत राज्य शासनाकडून प्रतिनियुक्तीने आलेले अधिकारी आणि स्थानिक अधिकाऱ्यांमध्ये नेहमीच सुप्त संघर्ष असतो. यामध्ये राज्य शासनाच्या अधिकाऱ्यांना नेहमीच क्रीम पोस्टची बक्षिसी दिली जाते. तत्कालीन आयुक्त राजेश पाटील यांच्या कार्यकाळातही शासनाचे अधिकारी याला अपवाद नव्हते. त्यामुळे नवनियुक्त आयुक्त शेखर सिंह स्थानिक अधिकाऱ्यांना महत्वाचे विभाग देऊन त्यांच्यावरील अन्याय दूर करतात का? हे पाहणे औत्सुक्‍याचे ठरणार आहे.

पिंपरी-चिंचवड महापालिकेमध्ये गट-अ संवर्गातील महत्त्वाच्या जबाबदारीच्या पदांवर शासनाचे अधिकाऱ्यांची प्रतिनियुक्तीने नेमणूक करण्यात येते. यामध्ये प्रत्येक संवर्गासाठी निश्‍चित असे प्रमाण शासनाने ठरवून दिलेले आहे. महापालिकेत एकूण 14 सहायक आयुक्त पदे मंजूर आहेत. नियमानुसार त्यापैकी 50 टक्के म्हणजे 7 पदांवर राज्य शासन प्रतिनियुक्तीने अधिकाऱ्यांची नेमणूक करते. मात्र, महापालिकेत राज्य शासनाकडून 8 सहायक आयुक्त प्रतिनियुक्तीने नियुक्त केले आहेत.

प्रशासन अधिकारी संवर्गासाठी शासन प्रतिनियुक्तीवर अशी तरतूद नाही, महापालिकेत चार पदे राज्य शासनाच्या अधिकाऱ्यांना प्रतिनियुक्तीने दिली आहेत. उपायुक्त पदासाठी एकूण 10 पदे मंजूर आहेत, त्यापैकी राज्य शासनाकडून 5 पदांची नियुक्ती अपेक्षीत होती. मात्र, त्याठिकाणी 7 पदे नियुक्त केली आहेत. मंगळवारीच दोन सहाय्यक आयुक्तांची बदली झाल्याने त्यांच्या जागी नवीन अधिकाऱ्यांची अद्याप नेमणूक झालेली नाही.

महापालिकेमध्ये सर्व महत्त्वाच्या विभागांची जबाबदारी शासनाच्या अधिकाऱ्यांकडे दिली जात आहे. यामध्ये पालिकेच्या अतिरिक्त आयुक्त, उपायुक्त आणि सहाय्यक आयुक्तांना तत्कालीन आयुक्त पाटील यांच्या कार्यकाळातही एक-दोन अपवाद वगळता चांगले विभाग दिले नव्हते. पालिकेच्या अधिकाऱ्यांकडे सातत्याने दुय्यम स्वरुपाची खाते देण्यात येत आहेत. त्यामुळे शासनाचे अधिकारी आणि स्थानिक अधिकारी यांच्यामध्ये सतत एकप्रकारचा सुप्त संघर्ष असतो. नवनियुक्त आयुक्त शेखर सिंह यांच्या राजवटीमध्ये तरी स्थानिक अधिकाऱ्यांना महत्वाचे विभाग देऊन त्यांच्यावरील अन्याय दूर करतात की नाही, हे पाहणे महत्वाचे आहे.

बदलीमुळे होणार फेररचना
महापालिकेचे आयुक्त सिंह हे सर्व विभागाचा सविस्तर आढावा घेत आहेत. अशातच महापालिकेचे अतिरिक्त आयुक्त विकास ढाकणे, सहाय्यक आयुक्त बाळासाहेब खांडेकर, प्रशांत जोशी यांची मंगळवारी बदली झाली आहे. त्यामुळे आता प्रशासनामध्ये पुन्हा नव्याने फेररचना होण्याची शक्‍यता आहे. या फेररचनेत तरी चांगले विभाग मिळावेत, यासाठी स्थानिक अधिकारी आयुक्तांकडे लॉबिंग करत असल्याचीही चर्चा महापालिका वतुर्ळात सुरू आहे.