पुणे : महापालिका हद्दीत 2017 मध्ये 11 गावे समाविष्ट झाली. पण, पालिकेने तेथे नियमानुसार करआकारणी आकारणी केलेली नाही. त्यामुळे येथील नागरिकांना आर्थिक फटका बसला असून महापालिकेने नियमानुसार करआकारणी करावी, अशा सूचना माजी नगरविकास राज्यमंत्री प्राजक्त तनपुरे यांनी महापालिका प्रशासनास मागील आठवड्यात केली होती. पण, आता सत्ता बदलानंतर पालिका प्रशासन या सूचना कितपत गांभीर्याने घेणार, असा प्रश्‍न उपस्थित होत आहे. राष्ट्रवादीचे आमदार चेतन तुपे आणि सुनील टिंगरे यांनी ही बाब राज्य शासनाच्या निदर्शनास आणून दिली होती. त्यानंतर तनपुरे यांनी महापालिका प्रशासनाच्या बैठका घेतल्या होत्या. याबाबत आमदार तुपे यांनी माहिती दिली आहे.

ग्रामपंचायतीमधून महानगरपालिकेत समाविष्ट झालेल्या गावांना कशा पद्धतीने कर आकारणी केली पाहिजे, हे महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम 1949 कलम 129 अ यामध्ये नमूद आहे. त्यानुसार ज्या आर्थिक वर्षात ही गावे 11 समाविष्ट झाली असतील, त्याच्या पुढील आर्थिक वर्षाच्या 31 मार्चपर्यंत ग्रामपंचायतीच्या नियमाप्रमाणे (जुन्या दराने) मिळकत करआकारणी करणे अपेक्षित होते. मात्र, महापालिकेने या निर्णयाची अंमलबजावणी न करता लगेच पुढील आर्थिक वर्षापासूनच या 11 गावांना महापालिकेचा कर लावला. ही बाब नियमाला विसंगत असल्याचे या दोन्ही आमदारांनी बैठकीत निदर्शनास आणून दिले. त्यानंतर कोणत्या वर्षापासून कर आकारणी करावी, याबाबत तनपुरे यांनी विधी विभागाकडून अभिप्राय घेतला. महापालिकेने त्यानुसार करआकारणी करावी, अशा सूचना केल्या आहेत.