बेंगळुरू  – देशात काही भागात पावसाने ओढ दिल्याने ऐन पावसाळ्यात कावेरी पाणी वाटपावरुन कर्नाटक आणि तामिळनाडू या दोन राज्यात संघर्ष होण्याची शक्‍यता आहे. कावेरी जल व्यवस्थापन प्राधिकरणाने तामिळनाडू राज्यासाठी 5000 क्‍युसेकने पाणी सोडण्याचे आदेश कर्नाटकला दिले आहेत.

यावर तामिळनाडूचे जलसंपदा मंत्री एस दुराई मुरुगन यांनी टीका केली. पिके वाचवण्यासाठी सलग 10 दिवस दररोज 24000 क्‍युसेकने पाणी सोडण्याची मागणी मंत्री एस दुराई मुरुगन यांनी केली आहे.

मुरुगन म्हणाले, आम्हाला फक्त शेतकऱ्यांची पिकं वाचवायची आहेत. सध्या पावसाची कमतरता आहे. त्यामुळे पिकांना पाण्याची नितांत गरज आहे. जास्त पाऊस पडल्यास किती पाणी सोडावे लागेल याचा हिशोब केला जातो. त्याचप्रमाणे पाणी टंचाईच्या काळातही पाणी वाटपाचा आम्हाला निश्‍चित आधार हवा, असे ते म्हणाले.

यामुळे शेतकऱ्यांची पिकं वाचवण्यासाठी 10 दिवसांसाठी दररोज 24000 क्‍युसेकने पाणी सोडण्याची आमची मागणी असल्याचे दुराई म्हणाले. दरम्यान, कावेरी जल नियमन समितीच्या शिफारशीनुसार तामिळनाडूला 15 दिवस 5000 क्‍युसेकने पाणी सोडण्याचा निर्णय घेतला आहे.

या पाणी वाटपाच्या प्रश्नासंदर्भात तामिळनाडू सरकार सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने तामिळनाडू सरकारची याचिका नुकतीच फेटाळून लावली आहे. तत्पूर्वी, कावेरी जल व्यवस्थापन प्राधिकरणाने आपली बैठक घेतली. यामध्ये कर्नाटक आणि तामिळनाडू या दोन्ही राज्यांचे म्हणणे ऐकले. यासोबतच कावेरी जल नियमन समितीच्या शिफारशीही विचारात घेण्यात आल्या.