नवी दिल्ली  – महाराष्ट्राच्या सत्तासंघर्षावर सर्वोच्च न्यायालयात उद्या, मंगळवापासून नियमित सुनावणी होणार आहे. हे प्रकरण मोठ्या घटनापीठाकडे पाठविण्याचे मंजूर झाले तर मग निकाल येण्यासाठी आणखी प्रतिक्षा करावी लागेल. उद्या सर्वोच्च न्यायालय काय निर्देश देणार याकडे शिवसेनेच्या दोन्ही गटासह संपूर्ण देशाच लक्ष लागले आहे. हे प्रकरण सात न्यायमूर्तींकडे न पाठविल्यास अंतिम निर्णय देईल.

शिंदे गट आणि शिवसेनेची याचिका ही लिस्ट झाली असून सकाळी 10.30 वाजता सुनावणी होणार आहे. ही सुनावणी सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील पाच सदस्यीय घटनापिठापुढे होणार आहे. या घटनापीठात न्या. शहा, न्या. मुरारी, न्या. हिमा कोहली आणि न्या. नार्सिंमा यांचा समावेश आहे.

सहा महिन्यांपूर्वी एकनाथ शिंदे यांनी बंडखोरी करत शिवसेनेतून बाहेर पडले. 40 आमदारांच्या पाठिंब्यावर एकनाथ शिंदे यांनी सत्ता स्थापनेचा दावा केला आणि भाजपच्या मदतीने सरकार देखील स्थापन केले. मात्र हे सरकार घटनाबाह्य असल्याचा आरोप शिवसेना ठाकरे गटाच्या वतीने करण्यात आला आणि या प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील पाच सदस्यीय घटनापीठाकडे सुनावणी सुरू आहे.

सत्तासंघर्षप्रकरणी घटनापीठाने 8 मुद्दे निश्‍चित केले आहे. यातील 16 आमदारांच्या अपात्रतेसंदर्भाच्या मुद्‌द्‌यावरून शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाने, सात न्यायमूर्तींच्या घटनापीठाकडे द्यावे, अशी मागणी मागील सुनावणीत केली होती. हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात 20 जून 2022 रोजी दाखल करण्यात आले. त्यानंतर आता आठ महिने झाले तरी अद्याप कोणताही निर्णय किंवा आदेश दिलेला नसून केवळ बेंच बदलत आले आहेत. त्यामुळे आता उद्या काय होणार याची उत्सुकता आहे.

कामकाजाच्या यादीत पहिलाच क्रमांक –
सर्वोच्च न्यायालयातच्या कामकाजातील यादीत उद्या पहिल्याच क्रमांकावर हे प्रकरण आहे. या घटनापीठाकडे सध्या तीन विषय होते. यामधील दिल्ली आणि केंद्र सरकारच्या अधिकारातल्या संघर्ष प्रकरणाची सुनावणी पूर्ण झाली. तर एनआरसीचे प्रकरण नंतर ठेवले आहे. त्यामुळे सध्या या घटनापीठाची प्राथमिकता महाराष्ट्राच्या सत्तासंघर्षाचे प्रकरण असल्याचे दिसत आहे.

का हव सात न्यायमूर्तींचे घटनापीठ? –
– पीठासीन अधिकाऱ्यांविरोधात अविश्वास प्रस्ताव प्रलंबित असेल तर त्यांना कारवाईचा अधिकार आहे की नाही हा कळीचा मुद्दा
– नबाम रेबिया प्रकरणात पाच न्यायमूर्तीच्या खंडपीठाने महत्त्वाचा निकाल
– अविश्वास प्रस्ताव प्रलंबित असताना पीठासीन अध्यक्षांना कारवाईचा अधिकार नाही असे हा निकाल सांगतो
– शिंदे गट याच निकालाचा आधार घेत, उपाध्यक्ष नरहरी झिरवळ यांना अपात्रतेबाबत कारवाईचा अधिकार नसल्याचा दावा
– अरुणाचल आणि महाराष्ट्राच्या प्रकरणातील संदर्भ वेगवेगळे
– धनुष्यबाण नेमका कुणाला मिळणार याचं उत्तर राजकीयदृष्ट्‌या महत्वाचे