पुणे – रेशनिंगसाठी ई-पॉस मशीनमध्ये अंगठ्याद्वारे नोंद करून संबंधित व्यक्तीला धान्य वितरित केले जाते होते; परंतु करोनाचा संसर्ग वाढू नये याकरिता ही प्रक्रिया बंद करण्यात आली होती. ई-पॉस जून अखेरपर्यंत बंद ठेवण्यात आले होते. एकही नागरिक उपाशी राहता कामा नये, ही जबाबदारी राज्याच्या अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभागाची असली तरी करोनाचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी ई-पॉस अर्थातच “अंगठा’ लावण्याच्या प्रक्रियेला मुदतवाढ दिली जाण्याची शक्‍यता अधिक आहे.

राज्यात एकूण सहा महसुली विभाग असून यामध्ये नागपूर, अमरावती, औरंगाबाद, नाशिक, पुणे व कोकण विभागाचा समावेश आहे. नागरिकांना अन्नधान्य वाटपाची जबाबदारी स्वस्त धान्य दुकानदारांवर असून 23 मार्चपासून लागू झालेल्या लॉकडाऊन काळात रेशनकार्ड नसलेल्या गरीबांसाठी धान्य वितरण करण्याबाबत केंद्र शासनाच्या योजनेची अंमलबजावणी करणे, सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेद्वारे खाद्यतेल, भरडधान्याचे वितरण, तूरडाळ-चनाडाळ नियतन या विषयांवर काम करावे लागत आहे. या काळात राज्यातील 52 हजार 440 स्वस्त धान्य दुकानांमधून धान्याचे वितरण सुरू आहे.

राज्यात राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा योजनेअंतर्गत अंत्योदय व प्राधान्य कुटुंब लाभार्थी असे दोन्ही रेशनकार्डमधील पात्र लाभार्थ्यांची संख्या सुमारे 7 कोटी आहे. त्याचबरोबर स्थलांतरित झालेले परंतु लॉकडाऊनमुळे राज्यात अडकलेल्या सुमारे 3 लाख 38 हजार 878 शिधापत्रिका धारकांनी ते जेथे राहात आहे त्याठिकाणी शासनाच्या पोर्टबिलीटी यंत्रणेअंतर्गत ऑनलाइन पद्धतीने अन्नधान्य पुरविण्यात आले आहे.

मार्च महिन्याच्या अखेरपासुन लागू झालेल्या लॉकडाऊनमुळे राज्यातील अन्नधान्याची मागणी वाढली आहे. केवळ नियमितपणे अन्नधान्य नेणाऱ्या रेशनकार्ड धारकांना ई-पॉसच्या माध्यमातून रेशनिंग दिले जात आहे. रेशनिंग वितरणासाठी दुकानदारांकरिता बंधनकारक असलेल्या ई-पॉसच्या माध्यमातून करोनाचा प्रादुर्भाव होण्याची शक्‍यता अधिक होती. त्यामुळे जुनअखेरपर्यंत ई-पॉसला स्थगिती देण्यात आली होती; मात्र, अद्यापही करोनाचे रुग्ण मोठ्या संख्येने आढळत असून, ई-पॉस सुरू केल्यास करोना प्रादुर्भावाचा धोका आणखी वाढू शकतो. त्यामुळे ई-पॉसला मुदतवाढ मिळण्याची शक्‍यता अधिक आहे.