इंदापूर : इंदापूर शहरात तब्बल आठ हजार प्रॉपर्टीधारक असून, यातील सहा हजार 900 प्रॉपर्टीधारक नियमित इंदापूर नगरपरिषदेची सेवा सुविधा मिळत असल्याने, मालमत्तेवरील घरपट्टी, पाणीपट्टी भरतात; परंतु इंदापूर शहर नागरी संघर्ष समिती यांच्या निवेदनानुसार काही मालमत्ता थकबाकीदारांना वार्षिक 24 टक्के व्याजाची वसुली इंदापूर नगरपरिषद करत आहे. हेच प्रकरण शहरातील प्रॉपर्टी धारकांना फायदा व्हावा या दृष्टीने, इंदापूर येथील न्यायालयाच्या लोकअदालतीत शनिवार (दि. 12) असल्याने, थकबाकीदारांना व्याज भरण्यामध्ये सूट मिळणार का? अथवा थकबाकी भरण्यासाठी अधिकचा कालावधी मिळणार का? या निर्णयाकडे नागरिकांचे डोळे लागले आहेत. सन 2016-17 या कालावधीमध्ये इंदापूर नगरपरिषदेने एका विशेष मोहिमेतून घरे अपूर्ण आहेत, तसेच ज्या मालमत्ता धारकांच्या घरपट्टीपेक्षा जादा मोजमाप आहे. परवानगी नाही, अशा सामान्य नागरिकास कागदपत्रे पूर्तता करण्याची मोहिम राबिवली. त्या कालावधीत ज्यांनी नगरपरिषदेकडे योग्य कागदपत्रे दाखल केली. त्यांना शास्ती कमी झाली व त्यांच्या मालमत्ता नियमित झाल्या; परंतु काही खासगी इंजिनिअर, अभियंते यांच्याकडे नागरिकांनी यासाठी काही रकमा देऊन देखील नगरपरिषदेकडील त्या नागरिकांच्या योग्य कागदपत्रांची पूर्तता आजपर्यंत वेळेत न केल्याने, आजच्या तारखेला शास्ती भरण्याची वेळ अशा नागरिकांवर आलेली आहे. तरीदेखील अडचणीत सापडलेल्या थकबाकीदारांना दिलासा मिळाला जावा. हीच भूमिका इंदापूर नगर परिषदेच्या प्रशासनाची दिसते आहे. मुख्य अधिकारी यांची सकारात्मक भूमिका इंदापूर शहर नागरी संघर्ष समितीच्या, तब्बल चाळीस पदाधिकाऱ्यांसह नागरीकांची बैठक शुक्रवारी नगरपरिषदेच्या मुख्य अधिकारी यांच्या दालनात व्याज कमी होण्या संदर्भात पार पडली. यामध्ये वरीष्ठ स्तरावर चर्चा करून, नगरपरिषद जिल्हाधिकारी पुणे यांना शास्ती कमी करण्यासंदर्भात परवानगी मागेल. शहरातील नागरिकांना दिलासा देण्याचा प्रयत्न करू, असा शब्द मुख्य अधिकारी रामराजे कापरे यांनी दिला असल्याची माहिती समितीचे ऍड. गिरीश शहा व प्राध्यापक कृष्णाजी ताटे यांनी दिली. माजी मंत्री यांनी प्रयत्न केले नाहीत का ? इंदापूर नगर परिषदेत सत्ता माजी मंत्री हर्षवर्धन पाटील यांच्या विचाराची आली. यामध्ये नगराध्यक्ष हर्षवर्धन पाटील गटाचे झाले. तर राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे नगरसेवक हर्षवर्धन पाटील गटाच्या पेक्षा अधिक निवडून आले. त्यामुळे माजी मंत्री हर्षवर्धन पाटील अथवा माजी मंत्री आमदार दत्तात्रय भरणे यांनी शास्ती या प्रकरणावर तोडगा काढण्याचा वरिष्ठ स्तरावर प्रयत्न यशस्वी का केला नाही. असा सवाल इंदापूरकर करत आहेत. पुणे जिल्हाधिकारी यांच्याकडील सुनावणीचे काय झाले मालमत्ता धारकांच्या शास्ती प्रश्न संदर्भात पुणे जिल्हा अधिकारी यांच्याकडे, एक टक्के व्याज कमी करावे, या संदर्भात इंदापूर नगर परिषदेच्या वतीने ठराव देण्यात आला. यावरूनच पुणे जिल्हाधिकारी यांनी विशेष सुनावणी संबंधित ठरावाच्या सूचक व अनुमोदक यांना काढली होती. या सुनावणीमध्ये काय मत मांडण्यात आले या संदर्भात खुलासा इंदापूर नगरपरिषदेचे मुख्य अधिकारी यांनी केला पाहिजे.
