राज्य शासनाचे संकेत : गुणवंतांना न्याय मिळण्याची चिन्हे 

पुणे – वैद्यकीय प्रवेशासाठी जात व प्रवर्गनिहाय आरक्षण असताना पुन्हा प्रादेशिक आरक्षणाची 70:30 कोटा पद्धत राज्य सरकार रद्द करणार असल्याचे संकेत मिळत आहेत. त्यामुळे मराठवाडा व विदर्भातील वैद्यकीय प्रवेशासाठी धडपडणाऱ्या गुणवत्ताधारक विद्यार्थ्यांना न्याय मिळण्याची चिन्हे आहेत. 

यासंदर्भात नुकतीच उपमुख्यमंत्री अजित पवार, वैद्यकीय शिक्षणमंत्री अमित देशमुख यांच्या उपस्थितीत बैठक झाली. यात या सर्व बाबींचा परिपाक म्हणून महाविकास आघाडी सरकारने मराठवाडा व विदर्भातील विद्यार्थ्यांवर अन्यायकारक ठरणाऱ्या वैद्यकीय प्रवेश प्रक्रियेतील 70:30 कोटा पद्धत रद्द करत अनेक वर्षांच्या या मागणीला हिरवा कंदील दिल्याचे दिसून येत आहे. याबाबत बैठकीत सकारात्मक निर्णय घेण्यात आले. येत्या एक-दोन दिवसातच याबाबतची अधिकृत घोषणा होऊन शासन निर्णय जाहीर करण्यात येणार असल्याची माहिती पुढे येत आहे.

याबाबत विधान परिषदेतील तत्कालीन विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे, आमदार अमरसिंह पंडित, सतीश चव्हाण यांनी वेळोवेळी सरकार दरबारी वैद्यकीय प्रवेशातील ही कोटा पद्धत बंद करण्याची मागणी केली होती. भाजप-शिवसेना युती सरकारच्या काळात वैद्यकीय प्रवेशासाठी पुन्हा प्रादेशिक आरक्षणाची जाचक अट लावण्यात आली होती. त्यामुळे मराठवाडा विभागातील विद्यार्थ्यांवर अन्याय होत होता.

मराठवाड्यात केवळ 6 तर विदर्भात 9 शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय आहेत. अशा परिस्थितीत 70:30 कोटा निर्माण करून प्रादेशिक आरक्षण लागू झाल्याने याचा फटका वैद्यकीय शिक्षणास प्रवेश घेऊ इच्छिणाऱ्या विशेष करून मराठवाडा व विदर्भातील विद्यार्थ्यांना बसत होता.