शरद पवार पुन्हा राज्यसभेवर जाऊ शकणार नाहीत? ओवेसींच्या वक्तव्याने खळबळ

मुंबई : महाराष्ट्रातील राजकारण सध्या महापालिका निवडणुकांच्या रणधुमाळीने तापलेले असतानाच, एमआयएमचे अध्यक्ष असदुद्दीन ओवेसी यांनी एका नव्या चर्चेला तोंड फोडले आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी शरदचंद्र पवार पक्षाचे अध्यक्ष शरद पवार यांचा राज्यसभेचा कार्यकाळ संपत असून, त्यांच्याकडे पुन्हा निवडून येण्यासाठी आवश्यक आमदारांचे संख्याबळ नाही, असा दावा ओवेसी यांनी केला आहे. “पुन्हा राज्यसभेवर जाण्यासाठी पवारांना मोठी कसरत करावी लागेल आणि त्यातून राज्याच्या राजकारणात एक मोठा ‘तमाशा’ पाहायला मिळेल,” असे भाकीत ओवेसींनी वर्तवले आहे.
संख्याबळाच्या गणितावर ओवेसींचे बोट-
मुंबईसह राज्यातील २९ महापालिकांच्या निवडणुकीसाठी आयोजित प्रचारसभेत ओवेसी बोलत होते. शरद पवारांच्या आगामी राज्यसभा निवडणुकीवर भाष्य करताना ते म्हणाले, “शरद पवारांचा राज्यसभेचा कार्यकाळ मार्चमध्ये संपत आहे. मात्र, सध्याची राजकीय स्थिती पाहता त्यांच्याकडे किंवा त्यांच्या युतीकडे त्यांना पुन्हा दिल्लीला पाठवण्यासाठी पुरेसे आमदार कुठे आहेत? त्यांना पुन्हा खासदार व्हायचे असेल, तर संख्याबळ लागते. हे संख्याबळ ते कसे उभे करणार, हा प्रश्न आहे.”
ओवेसींच्या या विधानामुळे राजकीय वर्तुळात तर्कवितर्कांना उधाण आले आहे. शरद पवार यांना पुन्हा निवडून येण्यासाठी महायुतीमधील काही नेत्यांची किंवा राष्ट्रवादीच्या दुसऱ्या गटाची मदत घ्यावी लागेल का? अशी चर्चा आता रंगू लागली आहे.
देशातील दिग्गजांची प्रतिष्ठा पणाला –
केवळ शरद पवारच नव्हे, तर आगामी काही महिन्यांत देशातील अनेक बड्या नेत्यांचा राज्यसभा कार्यकाळ संपुष्टात येत आहे. यामध्ये प्रामुख्याने काँग्रेसमधून मल्लिकार्जुन खरगे, दिग्विजय सिंह, शक्तीसिंह गोहिल, अभिषेक मनु सिंघवी. भाजप व मित्रपक्षाचे केंद्रीय मंत्री हरदीपसिंग पुरी, बी. एल. वर्मा, रामदास आठवले. तर इतरांमध्ये माजी पंतप्रधान एच. डी. देवेगौडा, प्रियंका चतुर्वेदी, माजी सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांचा समावेश आहे.
महाराष्ट्रात राजकीय समीकरणे बदलणार?
राज्यात सध्या मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील सरकार असून उपमुख्यमंत्री अजित पवार आणि एकनाथ शिंदे यांच्याकडे आमदारांचे मोठे संख्याबळ आहे. अशा स्थितीत शरद पवार आपली जागा कशी राखतात, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. ओवेसी यांनी ‘तमाशा’ हा शब्द वापरून भविष्यात होणाऱ्या संभाव्य राजकीय तडजोडींकडेच इशारा दिल्याचे मानले जात आहे.





