मुंबई : अकृषिक कर हा जमिनीवरील मूलभूत कर असून तो राज्याचा उत्पन्नाचा स्त्रोत आहे. अकृषिक कराची आकारणी ही कायदा व नियमातील तरतुदीनुसार करण्यात आलेली आहे. परंतु याबाबत काही तक्रारी प्राप्त होत असल्याने पुन्हा नवीन समिती स्थापन करण्यात येईल, अशी माहिती महसूल मंत्री बाळासाहेब थोरात यांनी विधानपरिषदेत दिली.

याबाबत विधानपरिषद सदस्य विलास पोतनीस यांनी लक्षवेधी सूचना मांडली होती. त्याला उत्तर देताना महसूलमंत्री बोलत होते. 5 फेब्रुवारी 2018 रोजीच्या शासनाच्या आदेशानुसार करण्यात येणाऱ्या अकृषिक कराच्या वसुलीच्या कार्यवाहीस तात्पुरती स्थगिती देण्यात आली आहे. याबाबत पुन्हा नव्याने अभ्यास करण्यासाठी समिती स्थापन करण्यात येईल, असेही मंत्री थोरात यांनी यावेळी सांगितले.