शाळा, महाविद्यालयेही अनुत्सुक : शासन नियमांची बळजबरीने अंमलबजावणी

पुणे – वाढत्या लोकसंख्येबरोबरच पर्यावरणीय घटकांचा वापरही वाढू लागला आहे. पर्यावरण हे आपल्यासाठीच असून आपणच त्याचे संरक्षण केले पाहिजे या दृष्टीने शाळा व महाविद्यालयात पर्यावरण जनजागृतीचा अभ्यासक्रम गांभीर्याने राबविण्याची गरज निर्माण झाली आहे.

पर्यावरणाशिवाय मनुष्य व प्राणी जगूच शकत नाही हे प्रत्येकाने मनात कायम ठेवले पाहिजे. मानवाचे आपल्या स्वत:च्या प्रगतीसाठी पर्यावरणातील विविध घटकांचा अतिरिक्त वापर करण्याकडे वाटचाल केल्यामुळे अनेक प्रकारच्या पर्यावरणीय समस्या निर्माण होऊ लागल्या आहेत. यात प्रामुख्याने प्रदूषण ही एक मोठी समस्या बनली आहे. भूकंप, पूर या सारख्या नैसर्गिक आपत्तींनाही मानव हाच कारणीभूत आहे. मात्र, या सर्व समस्यांचे विपरित परिणामही मानवावरच होतात, ही वस्तुस्थिती आहे.

आता पर्यावरण संरक्षण व संवर्धन ही काळाची गरज बनली आहे. यासाठी विविध सामाजिक संस्था, मंडळे, संघटनाही आपआपल्या पद्धतीने महत्वाची कामे सतत करत असतात. सर्वोच्च न्यायालयाकडून पर्यावरणाच्या बाबतीत शासनाला महत्वपूर्ण आदेश दिले आहेत. त्यानुसार शासनाकडून त्याची अंमलबजावणीही करण्यात येत आहे. प्रामुख्याने विद्यार्थ्यांना लहानपणापासून पर्यावरणाचे महत्व समजावे यासाठी शालेय अभ्यासक्रमात पर्यावरण विषयाचा समावेश करण्याचे धोरण तयार करुन शासनाकडून गेल्या काही वर्षांपासून त्याची अंमलबजावणीही सुरू करण्यात आली आहे. पर्यावरण जनजागृती (इव्हीएस) या नावाने शाळांमध्ये अभ्यासक्रम सुरू झालेला आहे. कनिष्ठ व वरिष्ठ महाविद्यालयातही हा अभ्यासक्रम राबविण्यात येऊ लागला आहे.

शासनाच्या सक्तीमुळे हा अभ्यासक्रम राबवावा लागतोय, अशी मानसिकता शैक्षणिक संस्थांनी ठेवली आहे. त्यामुळे पुरेसे गांभीर्य, महत्व ठेवून हा अभ्यासक्रम व्यवस्थित राबविला जात नाही, ही वस्तुस्थिती नाकारता येणार नाही. विद्यार्थ्यांना पर्यावरणाची आवड निर्माण व्हावी यासाठी त्यांना पर्यटनस्थळी सहली काढून त्या ठिकाणचे महत्व पटवून देणे आवश्‍यक आहे. अभ्यासपूर्ण प्रकल्प अहवालही विद्यार्थ्यांनी तयार केले पाहिजेत. कार्यशाळा, प्रदर्शने, व्याख्याने यासारख्या कार्यक्रमातून पर्यावरणाची माहिती देण्यासाठी शैक्षणिक संस्थांनी सक्षमपणे पुढाकार घेण्यासाठीही लक्ष केंद्रीत केले पाहिजे.

शिक्षण विभागाकडून व्हावी तपासणी
पर्यावरणाचा अभ्यासक्रम राबविला जातो, की नाही याची अचानक तपासणी विद्यापीठ व शालेय शिक्षण विभागाकडून व्हायला पाहिजे. त्याचा अहवालही शासनाकडे पाठवायला पाहिजे. केवळ परीक्षांसाठी व गुण मिळविण्यासाठी पर्यावरणाचा अभ्यासक्रम राबविण्याची मानसिकता बदलण्यासाठी शासनाकडूही योग्य ती कठोर धोरणे तयार करुन त्याची अंमलबजावणी होणे सद्यस्थितीला आवश्‍यक आहे, असे तज्ञांकडून नेहमी सांगण्यात येते.