नवी दिल्ली – प्रौढांमधील सहमतीने झालेल्या समलैंगिक विवाहाला कायद्याने मंजुरी मिळावी या मागणीसाठी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली आहे. 1945 सालच्या विशेष विवाह कायद्यानुसार समलैंगिक विवाहाला मान्यता मिळावी, असे याचिकेत म्हटले आहे. या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला चार आठवड्यात भूमिका स्पष्ट करण्याची नोटीस बजावली आहे.

यामुळे वेगवेगळ्या न्यायालयांमध्ये समलैंगिक विवाह प्रकरणात प्रलंबित असलेल्या सुनावणी एकत्र होण्याचे संकेत मिळत आहेत. हैदराबादमधील सुप्रियो चक्रवर्ती आणि अभय डांग या समलिंगी जोडप्याने सर्वोच्च न्यायालयात ही याचिका दाखल केली आहे. या दोघांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर सरन्यायाधीश डी. वाय. चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठासमोर सुनावणी झाली.

विशेष विवाह कायदा एकोणीसशे चोपन्न हा समलैंगिक जोडप्यांसाठी भेदभाव करणारा आहे, अशी तक्रार याचिकेत या जोडप्याने केली आहे. या कायद्यानुसार समलैंगिक जोडप्यांना कायदेशीर आणि सामाजिक अधिकार नाकारले जात असल्याचा आरोप याचिकाकर्त्यांनी केला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने नेहमीच आंतरजातीय आणि आंतरधर्मीय विवाह करणाऱ्या जोडप्यांना संरक्षण दिले आहे. तशीच घटनात्मक ओळख समलैंगिक विवाहाला मिळावी, अशी मागणी याचिकाकर्त्यांनी केली आहे.

समलिंगी जोडप्यांची बाजू मांडणारे ज्येष्ठ वकील मुकुल रोहतगी म्हणाले, आताचे प्रकरण नवतेजसिंग जोहर आणि पुट्टास्वामी यांच्यासंदर्भात (अनुक्रमे समलिंगी संबंध आणि गोपनीयतेचा अधिकार) दिलेल्या निकालांचा पुढील भाग आहे. हा एक ज्वलंत प्रश्न आहे. आम्ही येथे फक्त विशेष विवाह कायद्याची चर्चा करत आहोत. आपल्या पसंतीच्या व्यक्तीशी लग्न करण्याचा अधिकार “एलजीबीटीक्‍यू’ समुदायातील लोकांना मूलभूत अधिकार म्हणून मिळावा, यासाठी दिशादर्शक मार्गदर्शन व्हावे, अशी मागणी याचिकांत करण्यात आली आहे.

या दोनपैकी एका याचिकेत 1954 च्या विशेष विवाह कायद्याची लैंगिक भेदभाव न करता त्रयस्थपणे व्याख्या करून अन्वयार्थ लावण्याची मागणी करण्यात आली आहे. एखाद्या व्यक्तीच्या लैंगिक प्रवृत्तीमुळे त्याच्याशी भेदभाव केला जाऊ नये, असा युक्‍तिवाद त्यांनी केला. यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने महाधिवक्ता आर. वेंकटरमणी यांनाही ही नोटीस पाठवण्याचे निर्देश देऊन त्यांचे मत मागवले आहे. न्या. हिमा कोहली यांचाही या खंडपीठात समावेश आहे.

दरम्यान, प्रौढांमधील परस्परसहमतीने ठेवलेले समलैंगिक लैंगिक संबंध गुन्हा ठरवता येणार नाही, असा निर्णय चार वर्षांपूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाने दिला होता. विद्यमान सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड हे 2018च्या तत्कालीन घटनापीठात होते. सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच न्यायमूर्तीच्या घटनापीठाने 6 सप्टेंबर 2018 रोजी एकमताने ऐतिहासिक निकाल दिला होता.