मुंबई  – या आठवड्याच्या अखेर रिझर्व बँकेचे गव्हर्नर शक्तीकांत दास यांची मुदत संपत आहे. तर सहा डिसेंबर रोजी रिझर्व बँकेचे पतधोरण जाहीर होणार आहे. पहिल्या तिमाहीत भारताचा विकास दर कोसळून केवळ 5.4% झाला आहे. रिझर्व बँकेला हा विकासदर सात टक्के अपेक्षित होता. जास्त व्याजदरामुळे विकासदरावर परिणाम होत आहे असे वक्तव्य वाणिज्य मंत्री पियुष गोयल आणि अर्थमंत्री सीतारामन यांनी वेळोवेळी केले आहे. अशा परिस्थितीत शक्तीकांत दास यांना 10 डिसेंबर नंतर मुदतवाढ मिळणार की नाही याबद्दल अर्थतज्ञात शंका व्यक्त केल्या जात आहेत.

विकासदराची आकडेवारी जाहीर होण्याअगोदर शक्तीकांत दास यांना निश्चित मुदतवढ मिळेल असे समजले जात होते. मात्र कोसळलेल्या विकासदरामुळे सरकार यावर फेरविचार करू शकते असे समजले जात आहे. सरकार कमी व्याजदराची अपेक्षा करीत असताना महागाई जास्त असल्यामुळे व्याजदर कपात अयोग्य ठरेल या मताचा शक्तीकांत दास यांनी वेळोवेळी पुनरुच्चार केला आहे.

केवळ नाशवंत खाद्यानाच्या दरवाढीमुळे एकूण महागाई जास्त भासते. त्यामुळे या खाद्यानाच्या दराच्या आधारावर व्याजदर ठरवले जाऊ नयेत असा युक्तिवाद अर्थ मंत्रालय करत आहेत. याकडे रिझर्व बँकेच्या पत धोरण समितीने दुर्लक्ष केले आहे.

दास यांची मुदत संपण्यास एक आठवडा शिल्लक असूनही अर्थ मंत्रालयाकडून या संदर्भात कसलीही माहिती सुचित केली जात नाही. त्यामुळे दास यांना मुदत वाढ मिळण्याची शक्यता कमी आहे असे काही अर्थतज्ञ सांगत आहेत. दरम्यान 6 डिसेंबरला पत धोरण समिती काय निर्णय घेते याकडे अनेकांचे लक्ष लागले आहे. पत धोरण समिती सदस्यांच्या आतापर्यंतच्या मतानुसार सध्याच्या महागाईच्या पातळीवर व्याजदर कपात करणे योग्य होणार नाही.