मुंबई  – रिझर्व बँकेच्या पतधोरण समितीची तीन दिवसाची बैठक सोमवारी सुरू झाली. बुधवारी पतधोरण जाहीर होईल. महागाई नियंत्रणात असल्यामुळे रिझर्व बँक आश्चर्याचा धक्का देत आणखी एक पाव टक्क्याची व्याजदर कपात करील असे काही विश्लेषकांना वाटते. तर भूराजकीय तणाव आणि जागतिक व्यापार युद्धामुळे रिझर्व बँक तूर्त व्याजदर जैसे थे ठेवण्याची भूमिका घेईल असे काही विश्लेषकांना वाटत आहे.

रशिया -युक्रेन युद्ध, हमास- इस्त्रायल युद्ध चालू असतानाच अमेरिकेने भारतासह अनेक देशांविरोधात एकतर्फी आयात शुल्क लावले आहे. भारता विरोधात 50 टक्के आयात शुल्क लावले असतानाच औषधावर 100% आयात शुल्क लावले आहेत. याचा अमेरिकेला होणार्‍या निर्यातवर परिणाम होऊन भारताच्या चालू खात्यावरील तुटीवर दबाव येऊ शकतो असे समजले जाते.

अशा परिस्थितीत रुपया घसरत आहे. त्यामुळे भारताला आयात महागात पडण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे महागाई आयात केल्यासारखा प्रकार घडणार आहे. अशा परिस्थितीत सहा सदस्यीय पतधोरण समिती महागाईचा दर कमी असला तरी तो वाढण्याची शक्यता असल्यामुळे व्याजदर जैसे थे ठेवेल असे काही विश्लेषकांनी नमूद केले.

रिझर्व बँकेसह विविध पतमानांकन संस्थांनी जीएसटी दर कपातीमुळे आगामी वर्षात भारताचा महागाईचा दर किमान एक टक्क्यांनी कमी होण्याची शक्यता व्यक्त केली आहे. आणखी पाव टक्के व्याजदर कपात करून कर्ज पुरवठ्याला चालना देण्यास वाव आहे. सरकारने जीएसटी दरात अगोदरच कपात केली आहे. त्याचबरोबर प्राप्तिकर उत्पन्न मर्यादित वाढ केलेली आहे. निर्यातीचा आधार कमी होण्यामुळे देशातील बाजारपेठेत विक्री वाढावी, यासाठी व्याजदर कपात केली तर त्याचा लाभ होऊ शकेल.

भांडवल सुलभतेला प्राधान्य शक्य
रिझर्व बँकेने फेब्रुवारीपासून पुढाकार घेऊन व्याजदरात तीन टप्प्यात एक टक्क्याची कपात केली आहे. त्याचा पूर्ण फायदा अजून व्यावसायिक बँकांनी ग्राहकांना दिलेला नाही. अशा परिस्थितीत आणखी एक व्याजदर कपात करण्याची गरज नाही असे काही विश्लेषकानी सांगितले. व्याजदर कपातीऐवजी रिझर्व बँक भांडवल सुलभतेला प्राधान्य देण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात आली