Delhi Pollution : दिल्लीची हवा स्वच्छ करणे ही आमची प्राथमिकता आहे. हवा प्रदूषणाबाबत कॅगचा अहवाल आपल्याला वाहनांचा प्रदूषणावर होणारा परिणाम आणि तो कसा थांबवता येईल हे समजून घेण्यास मदत करेल. तज्ञांचे म्हणणे आहे की, हे पाऊल योग्य दिशेने आहे, परंतु त्याच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी कडक देखरेखीची आवश्यकता असेल, असे प्रतिपादन दिल्लीच्या मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता यांनी केले आहे.

त्यामुळे दिल्लीकरांना आता वाहतुकीच्या पर्यायी साधनांवर अवलंबून राहणे वाढवावे लागू शकते. सरकारने जुन्या वाहनांच्या मालकांना त्यांची वाहने स्क्रॅप करून प्रदूषण कमी करण्यास मदत करण्याचे आवाहन केले आहे.

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता यांनी मंगळवारी दिल्ली विधानसभेत नियंत्रक आणि महालेखा परीक्षक (कॅग) चा अहवाल सादर केला. या अहवालात वाहनांमुळे होणाऱ्या प्रदूषणाचा तपशीलवार आढावा समाविष्ट आहे. हा कॅग अहवाल २०२२ चा दुसरा अहवाल आहे, जो ३१ मार्च २०२१ रोजी संपलेल्या आर्थिक वर्षाशी संबंधित आहे. हा अहवाल हिंदी आणि इंग्रजी दोन्ही भाषांमध्ये उपलब्ध आहे.

दिल्लीमध्ये वायू प्रदूषण ही एक गंभीर समस्या आहे, विशेषतः हिवाळ्याच्या महिन्यांत जेव्हा हवा गुणवत्ता निर्देशांक धोकादायक पातळी गाठतो. दिल्ली सरकारने त्यावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी अनेक योजना सुरू केल्या आहेत. इलेक्ट्रिक वाहनांना प्रोत्साहन देणे, सार्वजनिक वाहतूक मजबूत करणे आणि प्रदूषण नियंत्रण नियमांची काटेकोरपणे अंमलबजावणी करणे, असे ते उपाय आहेत.

येथे, राष्ट्रीय राजधानीतील वाढत्या वायू प्रदूषणावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी सरकारने कठोर उपाययोजना करण्याचा निर्णय घेतला आहे. आजपासून दिल्लीत १५ वर्षांपेक्षा जुन्या पेट्रोल आणि डिझेल वाहनांना इंधन मिळणार नाही. या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्यासाठी सर्व पेट्रोल पंपांना पत्र लिहून कळविण्यात आले आहे. दिल्लीतील वायू प्रदूषणाची पातळी अजूनही धोकादायक आहे आणि त्यासाठी वाहने मुख्य जबाबदार मानली जात आहेत.

दिल्लीत एक कोटी वाहने?
सेंटर फॉर सायन्स अँड एन्व्हायर्नमेंटच्या एका अभ्यासानुसार, दिल्लीमध्ये वायू प्रदूषणाचे सर्वात मोठे कारण वाहने आहेत. शहरात एक कोटींहून अधिक वाहने आहेत आणि दररोज ५०० हून अधिक चारचाकी वाहनांची नोंदणी होते. यापैकी जुनी वाहने, जी उत्सर्जन मानके पूर्ण करत नाहीत. ती वाहने प्रदूषणाची पातळी आणखी वाढवत आहेत. १५ वर्षांपेक्षा जुन्या वाहनांना इंधन पुरवठा थांबवल्याने प्रदूषण कमी होईल, असा सरकारचा विश्वास आहे.