मुंबई : पंजाब ऍण्ड महाराष्ट्र बॅंकेतील घोटाळ्यामुळे बॅंकेत पैसे अडकलेल्या संतप्त खातेधारकांच्या रोषाला गुरुवारी केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सितारामन यांना सामोरे जावे लागले. खातेधारकांनी जोरदार घोषणाबाजी करीत त्यांना घेराव घालत न्याय मिळवून देण्याची मागणी केली. आमच्या मेहनतीचे पैसे बॅंकेत ठेवले होते. परंतु, आता ते काढता येत नाहीत. आम्ही बॅंकांवर विश्वास ठेवून पैसे ठेवले. आता आमचे पैसे आम्हाला परत मिळालेच पाहिजे, असा आक्रोश त्यांनी सितारामन यांच्याकडे व्यक्त केला.

विधानसभा निवडणूकीच्या पार्श्‍वभूमिवर केंद्रिय अर्थमंत्री निर्मला सितारामन गुुरूवारी मुंबईतील भाजप प्रदेश कार्यालयात माध्यमांशी संवाद साधण्यासाठी आल्या होत्या. त्यापूर्वी त्यांना पंजाब ऍण्ड महाराष्ट्र बॅंकेच्या खातेधारकांच्या रोषाला सामोरे जावे लागले. त्या भाजप कार्यालयात प्रवेश करत असताना पीएमसी बॅंकेच्या काही खातेधारकांनी त्यांना घेराव घातला आणि न्याय मिळवून देण्याची मागणी केली.

ज्या लोकांनी हा घोटाळा केला त्यांना शिक्षा द्यावी. परंतु आमचा दोष नसतानाही आम्हाला याची शिक्षा मिळत आहे. आमच्या मेहनतीचे पैसे आम्ही या बॅंकेत विश्वासाने ठेवले होते. परंतु आता आम्हाला पैसे काढता येत नाहीत. अनेकांना राष्ट्रीयीकृत बॅंका आणि सहकारी बॅंकांमधला फरकही माहित नसतो. तो सर्वांना समजला पाहिजे. आमचे पैसे परत मिळालेच पाहिजे, अशी मागणी खातेधारकांनी केली.

घोटाळ्याचा केंद्राशी संबंध नाही – सितारामन
पंजाब महाराष्ट्र सहकारी बॅंकेच्या ठेवीदारांना लवकरात लवकर पैसे परत मिळण्यासाठी केंद्रीय अर्थ मंत्रालय प्रयत्न करीत आहे. मात्र या घोटाळ्याशी केंद्र सरकारचा काहीही संबंध नाही, असे केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी पत्रकारांशी बोलताना स्पष्ट केले. याबाबतचे निर्णय घेण्याचे अधिकार रिर्झव्ह बॅंकेला आहेत. या संदर्भात आपण रिर्झव्ह बॅंकेचे गव्हर्नर डॉ. शक्तिकांत दास यांच्याशी पुन्हा चर्चा करणार आहोत. असे प्रकार पुन्हा घडू नये यासाठी काय करता येईल, यासाठी केंद्रीय अर्थ आणि बॅंकिंग खात्याचे सचिव आणि रिर्झव्ह बॅंकेचे डेप्युटी गव्हर्नर यांची समिती नियुक्त करण्यात येईल, असे त्यांनी सांगितले. सहकारी बॅंकांत असे गैरप्रकार घडू नयेत यासाठी ही समिती उपाययोजना सुचवेल. यासाठी संसदेच्या आगामी अधिवेशनात संबंधित कायद्यात बदलही करू, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.