RAHUL GANDHI – काँग्रेसने राहुल गांधींच्या भारत जोडो यात्रेच्या दुसऱ्या टप्प्याची घोषणा केली आहे. याला भारत न्याय यात्रा असे नाव देण्यात आले आहे. लोकसभा निवडणुकीपूर्वी राहुल गांधी 14 जानेवारीला ईशान्येकडील राज्य मणिपूरमधून हा प्रवास सुरू करतील आणि 20 मार्चला मुंबईत ही यात्रा संपेल.

14 राज्यांतून जाणाऱ्या या प्रवासादरम्यान राहुल गांधी बसने आणि पायी सुमारे 6200 किलोमीटरचे अंतर कापतील. काँग्रेसचे सरचिटणीस जयराम रमेश याबाबत म्हणाले की, ‘ही यात्रा आर्थिक, सामाजिक आणि राजकीय न्यायासाठी असेल. अशात राहुल गांधींच्या या दौऱ्याचा लोकसभा निवडणुकीवर कितपत परिणाम होईल, असा प्रश्न आता उपस्थित होत आहे.

काँग्रेस आपले जुने आश्वासन पुढे नेणार ?
२०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीपूर्वीही राहुल गांधी यांनी ‘न्याय’ या मुद्द्यावर निवडणूक लढवली होती. काँग्रेसने आपल्या जाहीरनाम्यात किमान उत्पन्न योजना (NYAY) जाहीर केली होती ज्या अंतर्गत गरीब कुटुंबाला किमान 72 हजार रुपये देण्याचे आश्वासन दिले होते. मात्र, जनतेने पंतप्रधान मोदींना आणखी एक संधी दिली.

निवडणुकीनंतरच्या आढाव्यात काँग्रेसला न्याय योजनेबद्दल फारशी माहिती नसल्याचे दिसून आले. आता 2024 च्या लोकसभा निवडणुकीपूर्वी ज्या प्रकारे राहुल गांधींच्या यात्रेला न्याय यात्रा असे नाव देण्यात आले आहे, त्यावरून काँग्रेस पुन्हा एकदा किमान उत्पन्न योजनेचे जुने वचन सुरू करण्याची शक्यता आहे.

मणिपूरपासून सुरुवात करण्यामागे आहे खास कारण

या दौऱ्यात राहुल गांधी किमान उत्पन्नाची हमी तसेच महागाई, बेरोजगारी, काही भांडवलदारांचे वाढते, साम्राज्य असे आर्थिक मुद्दे उपस्थित करून मोदी सरकारला कोंडीत पकडणार आहे. तसेच जवळपास वर्षभरापासून अडचणीत असलेल्या मणिपूरमधून यात्रेला सुरुवात होत असल्याने भाजप सरकारवर देशातील जातीय ध्रुवीकरणाचा आरोपही राहुल गांधी करणार आहेत.

राहुल गांधी यांनी सप्टेंबर 2022 ते जानेवारी 2023 या कालावधीत कन्याकुमारी ते काश्मीर पायी भारत जोडो यात्रा काढली आहे. त्यानंतर कर्नाटक आणि तेलंगणामध्ये काँग्रेसने सरकार स्थापन केले, परंतु राजस्थान आणि मध्य प्रदेशमध्ये निवडणुकीत पराभव झाला. राहुल गांधींचा दुसरा दौरा कितपत हिट ठरतो आणि यावेळी त्यांचे ‘न्याय’ कार्ड चालेल का, हे पाहणे बाकी आहे.’

न्याय यात्रा या राज्यांमधून जाणार 
यावेळी राहुल गांधींचा प्रवास 14 राज्यांमध्ये 6,200 किलोमीटरचा असेल. काँग्रेसचे सरचिटणीस जयराम रमेश म्हणाले, यावेळी यात्रेचे माध्यम बस आणि पायी प्रवास असेल. न्याय यात्रा मणिपूर, नागालँड, आसाम, मेघालय, पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, ओडिशा, छत्तीसगड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात आणि महाराष्ट्र या राज्यांचा समावेश करणार असल्याचे ते म्हणाले.