नवी दिल्ली : लोकसभेच्या विशेष समितीने आयकर विधेयक 2025 वर आपला सविस्तर अहवाल संसदेत सादर केला. हे विधेयक 13 फेब्रुवारी 2025 रोजी केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी लोकसभेत मांडले होते. याचा उद्देश 1961 चा जुना आयकर कायदा बदलून नवा, सोपा आणि पारदर्शी कायदा आणणे आहे. समितीचे अध्यक्ष बैजयंत पांडा यांच्या नेतृत्वाखालील 31 सदस्यांनी 32 महत्त्वाच्या शिफारशी केल्या आहेत.

या शिफारशी सामान्य करदाते, गृहस्वामी, नवउद्यम (स्टार्टअप्स), ना-नफा संस्था (NPOs), लघु व मध्यम उद्योग (MSMEs), धार्मिक संस्था आणि परदेशी गुंतवणूकदारांना फायदा देतील. समितीला मानसून अधिवेशनाच्या पहिल्या दिवशी हा अहवाल सादर करण्याचे निर्देश होते, जे त्यांनी वेळेत पूर्ण केले.

प्रमुख शिफारशी काय आहेत?

स्पष्ट व्याख्या: भांडवली मालमत्ता (कॅपिटल ॲसेट): या शब्दाची व्याख्या वित्त कायदा 2025 नुसार सुधारावी, जेणेकरून परदेशी गुंतवणूकदार आणि निधींना त्यांच्या मालमत्तांबाबत स्पष्टता मिळेल.

पायाभूत भांडवली कंपनी: याची व्याख्या जुन्या कायद्याच्या संदर्भांवर अवलंबून न ठेवता नव्या विधेयकातच स्पष्टपणे समाविष्ट करावी.

सूक्ष्म आणि लघु उद्योग: यांच्या व्याख्या 2006 च्या MSME कायद्याशी जुळवाव्यात, जेणेकरून छोट्या व्यवसायांना लाभ मिळेल.

घरमालकांना दिलासा: घराच्या भाड्याच्या उत्पन्नावर 30% कपात मिळते, पण ही कपात पालिका कर वजा केल्यानंतरच मिळावी, असा नियम स्पष्ट करावा.

-जे लोक आपले घर भाड्याने देतात, त्यांना घर बांधताना घेतलेल्या कर्जाच्या व्याजावरही सवलत मिळावी.

नवउद्यम आणि संशोधनाला प्रोत्साहन: नवउद्यमांनी स्वतःच्या संशोधन आणि विकास (R&D) वर खर्च केल्यास त्यांना जास्त कर सवलत मिळावी, याबाबत नियम स्पष्ट करावेत.

-वैज्ञानिक संशोधनासाठी मंजुरी केवळ विशिष्ट नियमांनाच (कलम 45(3)(c)) लागू असावी, जेणेकरून गोंधळ टळेल.

विवाद टाळण्यासाठी सुधारणा: कायद्यातील “इतरथा स्वीकार्य” (otherwise allowable) हा शब्द धारा 37 मध्ये जोडावा, जेणेकरून नियमांबाबत अस्पष्टता राहणार नाही.

-भांडवली नफ्याची (कॅपिटल गेन) गणना सोपी करण्यासाठी धारा 79 मध्ये धारा 72 चा उल्लेख जोडावा.

नुकसान पुढे नेण्याची परवानगी: जर एखाद्या कंपनीच्या समभागधारणेत तात्पुरता बदल झाला आणि नंतर तीच स्थिती परत आली, तर त्या कंपनीला आपले आर्थिक नुकसान पुढील वर्षांत समायोजित करण्याची परवानगी मिळावी (कलम 119).

सरकारी निवृत्तीवेतन योजनेला सवलत: सरकारी पेन्शन योजनेत योगदान देणाऱ्या व्यक्तींसाठी नियम स्पष्ट करण्यासाठी कलम 124(3) मध्ये “त्या व्यक्तीने” हा शब्द जोडावा.

धार्मिक आणि धर्मादाय संस्थांना लाभ: अज्ञात दानावरील कर केवळ पूर्णपणे धार्मिक संस्थांनाच लागू करावा; ज्या संस्था धार्मिक आणि धर्मादाय दोन्ही कामे करतात, त्यांना सवलत द्यावी (कलम 337).

-“मानलेले उत्पन्न” (Deemed application) हा नियम पुन्हा समाविष्ट करावा (धारा 341), जेणेकरून संस्थांना त्यांचे उत्पन्न खर्च झाल्याचे मानता येईल.

-“उत्पन्न” ऐवजी “प्राप्ती” हा शब्द वापरू नये (कलम 335), जेणेकरून कर गणनेत गोंधळ होणार नाही.

सामान्य करदात्यांना दिलासा: जर एखाद्याचे उत्पन्न करमुक्त मर्यादेपेक्षा कमी असेल आणि त्याच्यावर करकपात (TDS) झाली असेल, तर त्याला परतावा मिळवण्यासाठी आयकर विवरणपत्र (ITR) दाखल करावे लागू नये (कलम 263).

इतर महत्त्वाच्या शिफारशी:

मूल कंपनी: याची स्पष्ट व्याख्या कलम 71 मध्ये द्यावी.

सहकारी बँक: याची व्याख्या कलम 189 मध्ये समाविष्ट करावी.
कार्यक्षेत्र (Jurisdiction): कलम 246 मध्ये कार्यक्षेत्राचा पुन्हा समावेश करावा.
अपील: अपीलमधील “स्थिती” (Status) ची स्पष्ट व्याख्या कलम 357 मध्ये द्यावी.
अग्रिम निर्णयाची फी: ही फी केवळ नियमांद्वारे ठरवावी (कलम 383).
भविष्य निर्वाह निधी: यासाठी करकपात नियमांत “नॉन ऑब्स्टांटे” कलम जोडावे (कलम 392).
शून्य कपात प्रमाणपत्र: याची वैधता स्पष्ट करावी (कलम 395).
मूल्यांकनकर्त्यांची पात्रता: कलम 514 मध्ये याबाबत नियम स्पष्ट करावेत.
जुने कायदे: रद्द झालेल्या कायद्यांचे संदर्भ कलम 536 मध्ये काढून टाकावेत.

काय आहे याचा अर्थ?
बैजयंत पांडा म्हणाले, “या शिफारशींमुळे करप्रणाली अधिक सोपी, पारदर्शी आणि सर्वांना समजेल अशी होईल. सामान्य करदाते, गृहस्वामी, नवउद्यम, छोटे उद्योग आणि धार्मिक संस्थांना याचा थेट फायदा होईल. कर भरणे सोपे होईल आणि वाद कमी होतील.” हा अहवाल करप्रणालीत मोठे बदल घडवू शकतो, ज्यामुळे सर्वसामान्यांना आणि व्यवसायांना दिलासा मिळेल.