नोंदणी व मुद्रांक शुल्ककडून रेडीरेकनरमध्ये तीन टक्‍के वाढीचा प्रस्ताव

पुणे – पुणे शहर व ग्रामीण भागात रेडीरेकनरच्या (वार्षिक बाजारमूल्य दर) दरात सरासरी तीन टक्‍के वाढ नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभागाने 2021-22 या आर्थिक वर्षात प्रस्तावित केली असून याबाबतच्या प्रस्तावास राज्य शासनाकडून मान्यता मिळाली तर येत्या आर्थिक वर्षापासून घरांच्या किमतीमध्ये वाढ होणार आहे. तर, रेडीरेकनरचे नवे दर दि.1 एप्रिलपासून लागू होणार आहे.

राज्य शासनाने अर्थव्यवस्थेला चालना देण्यासाठी तसेच बांधकाम क्षेत्राला उभारी देण्यासाठी मुद्रांक शुल्कात सवलत जाहीर केली. ही सवलत येत्या 31 मार्चपर्यंतच आहे. या सवलतीचा लाभ मोठ्या प्रमाणावर नागरिकांनी घेतला. यातून राज्य शासनाच्या महसुलात देखील वाढ झाली आहे.
आता, मुद्रांक शुल्क विभागाने मागील वर्षभरात झालेल्या व्यवहारांच्या सरासरीवर नवे दर प्रस्तावित केले आहेत. जिल्ह्यात सरासरी तीन टक्के वाढ प्रस्तावित असून याबाबतचा अहवाल मान्यतेसाठी नोंदणी महानिरीक्षकांकडून राज्य शासनाकडे सादर केला जाणार आहे.

करोनामुळे दि.23 मार्चपासून (2020) लॉकडाऊन लागू करण्यात आले. यानंतर मे महिन्यापासून टप्प्याटप्प्याने दुय्यम निबंधक कार्यालये सुरू करून दस्त नोंदणी करण्यास सुरुवात झाली. दरवर्षी 1 एप्रिलपासून लागू होणारे रेडीरेकनरचे दर 2020 मध्ये लागू करण्यात आले नाही. रेडीरेकनरचे जुनेच दर कायम ठेवण्यात आले. त्यानंतर सप्टेंबर 2020पासून राज्य शासनाने रेडीरेकनरमध्ये वाढ केली. त्यामुळे सप्टेंबर महिन्यापासून रेडीरेकनरचे नवे दर लागू झाले होते.

आता, ग्रामीण भागात येत्या काही वर्षात मोठे प्रकल्प येत आहेत. यामध्ये प्रामुख्याने विमानतळ, रिंगरोड, मेट्रो, रेल्वे मार्ग, महामार्गांचे रुंदीकरण आदी प्रकल्पांचा समावेश आहे. जिल्ह्यातील हे मोठे प्रकल्प, नव्याने येणाऱ्या कंपन्या यामुळे ग्रामीण भागात जमिनींचे दर वाढणार असल्याचे सांगण्यात आले.