पिंपरी – शहरातील अनधिकृत बांधकामे व शास्तीचा प्रश्‍न सोडविण्यासाठी सत्ताधारी कधी पुढे येत नाही. या प्रश्‍नाचे केवळ राजकारण केले जाते. अनेक स्थानिक राजकीय मंडळींनी जनतेच्या या प्रश्‍नाचा केवळ राजकीय फायद्यासाठी वापर करुन घेतला. हा प्रश्‍न न सुटल्याने नैतिक जबाबदारी स्वीकारुन राजीनामा देणार का? असा प्रश्‍न खासदार श्रीरंग बारणे यांना त्यांच्याच जनता दरबारामध्ये उपस्थित झाल्याने अनेकांच्या भुवया उंचावल्या.

विविध खात्यांचे प्रशासकीय अधिकारी, शिवसेनेचे प्रमुख पदाधिकारी व भरगच्च ऑडीटोरियममध्ये असा अनपेक्षित प्रश्‍न आल्याने खासदार बारणे सुद्धा काहीवेळ गडबडले. शिवसेना खासदार श्रीरंग बारणे यांनी गुरुवारी (दि.3) ऑटो क्‍लस्टर येथे जनता दरबाराचे आयोजन केले होते. या दरबारात नागरिक मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. प्रश्‍नांची जागेवरच उकल करण्यासाठी बहुतांशी सर्वच शासकीय व महापालिका विभागाचे अधिकारी यावेळी उपस्थित होते.

स्वाभिमानी घर बचाव संघर्ष चळवळ या संघटनेचे समन्वयक धनाजी येळकर -पाटील यांनी या जनता दरबारात शहरातील अनधिकृत बांधकामे व शास्तीकराचा प्रश्‍न उपस्थित केला. येळकर म्हणाले की, दर पाच वर्षाला पिंपरी-चिंचवडमधील किंवा प्राधिकरणातील अनधिकृत बांधकामे व शास्तीकराचे राजकारण केले जाते.

हे राजकारण थांबवून हा प्रश्‍न खरंच सुटणार आहे की नाही कारण सत्ता बदलत असते. विरोधातील सर्व जण या प्रश्‍नावर बोलतात. सत्तेतील मात्र या विषयावर बोलत नाहीत. किंवा सोडविण्याचा प्रयत्न केला जात नाही, प्रत्येक वेळी आता याची नैतिक जबाबदारी स्वीकारून ज्यांनी ज्यांनी या विषयाचे राजकारण केले. ते याची नैतिक जबाबदारी स्वीकारुन राजीनामा देणार का? असा प्रश्‍न उपस्थित करत, हाततील माईक बाजूला ठेवून दिला. या प्रकाराने सर्वच उपस्थित सर्द झाले.

नागरिकांच्या 498 तक्रारी
या जनता दरबारात नागरिकांच्या 498 तक्रारी प्राप्त झाल्या. संबंधित विभागाच्या अधिकाऱ्यांशी बैठक घेऊन त्यावर मार्ग काढण्याचा प्रयत्न केला जाईल. किती तक्रारी निकाली निघाल्या. याचा मी स्वत: 15 दिवसांनी आढावा घेणार आहे. तक्रारदाराला तक्रारीचे निराकरण झाल्याबाबत लेखी पत्राद्वारे कळविले जाईल. निराकरण झाले नसेल. तर, कोणत्या कारणामुळे झाले नाही. तेही तक्रारदाराला लेखी पत्राद्वारे कळविण्यात येईल, अशी माहिती खासदार बारणे यांनी दिली. याशिवाय मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या माध्यमातून शहरातील अनेक प्रश्‍न मार्गी लागत आहेत. प्राधिकरणातील घरे फ्री होल्ड, परताव्याचा प्रश्‍न अंतिम टप्प्यात असून त्याला लवकरच मंत्रीमंडळाची मान्यता मिळेल. एकीकडे लोकप्रतिनिधी जनतेत येत नाहीत. पण, आम्ही जनतेशी एकरुप होऊन त्यांच्या समस्या सोडवित असल्याचेही खासदार बारणे म्हणाले.