नगर – राज्यातील प्राथमिक शिक्षक तथा गुरुजींच्या बदल्यांमध्ये होणारे अर्थकारण व वशिलेबाजी रोखण्यासाठी युती शासनाने ऑनलाईन बदल्यांचे सुरु केलेले धोरण महाविकास आघाडी सरकारने बदलून परत या बदल्यांचे अधिकार जिल्हा परिषदेकडे सोपविण्याच्या हलचाली सुरु केल्या आहेत. त्यासाठी ग्रामविकास विभागाने अभ्यासगटही नेमला आहे.

27 फे ब्रुवारी 2017 रोजी जिल्हा परिषद शिक्षकांच्या जिल्हातंर्गत बदल्या ऑनलाईन पध्दतीने करण्याचा निर्णय तत्कालीन राज्य शासनाने घेतला होता. त्यानुसार बदलीचे सर्व अधिकार ग्रामविकास मंत्रालयाकडे एकवटले होते. बदलीच्या सर्व प्रक्रिया पुण्यातील एनआयसीकडे सोपविण्यात आली होती.

जिल्हा परिषद पदाधिकारीच नव्हे तर अधिकारीही या प्रक्रियेपासून दूर ठेवले होते.
या ऑनलाईन प्रक्रियेमुळे सर्वसामान्य शिक्षक खुश होते. कोणत्याही पदाधिकाऱ्याच्या मागे पुढे न करता समाधानकारक बदल्या होत होत्या. परंतु आता परत ही प्रक्रिया जिल्हा परिषदेकडे गेल्यास वशिलेबाजी व त्यातून अर्थकारण निर्माण होवून सर्वसामान्य शिक्षकांवर अन्याय होण्याची शक्‍यता वर्तविली जात आहे.