नवी दिल्ली – कोळसा टंचाईच्या संकटामुळे देशभरात सध्या वीज निर्मितीचा खोळंबा झाला आहे. कोळशाच्या टंचाईमुळे अनेक राज्यांनी वीज खंडित झाल्याची तक्रार केली आहे. अशातच आता छत्तीसगडचे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल यांनी शनिवारी कोळसा टंचाईवरून मोदी सरकारवर निशाणा साधताना, ‘केंद्र सरकार कोळशाची व्यवस्था करू शकत नाही’ अशी टीका केली.

दिल्ली दौऱ्यावर असलेले बघेल याबाबत बोलताना म्हणाले, ‘कोळसा चढ्या भावाने आयात केला जातोय आणि केंद्र राज्यांना रॉयल्टी देखील देत नाहीये.’ केंद्राने वीज विभागाव्यतिरिक्त इतर क्षेत्रांना कोळश्याचा पुरवठा करण्यास स्थगिती दिली असल्याचा आरोप देखील त्यांनी यावेळी केला.

“आयात होणारा कोळसा चढ्या भावाने येत आहे आणि तरीही तुम्ही (केंद्र) राज्यांना रॉयल्टी देत नाही. भारत सरकार कोळसा आणि इतर गोष्टींची व्यवस्था करण्यास सक्षम नाही. त्यांनी वीज विभागाव्यतिरिक्त इतर क्षेत्रांना कोळसा पुरवठा करणे थांबवले आहे, ” असं बघेल यांनी माध्यमांशी बोलताना सांगितलं.

जर कोळशाचा तुटवडा नाहीये तर प्रवासी रेल्वे सेवा का बंद करण्यात आली? असा प्रश्न देखील बघेल यांनी यावेळी उपस्थित केला. “छत्तीसगडमधील एकूण 23 मालगाड्या रद्द करण्यात आल्या होत्या, त्यानंतर मी रेल्वेमंत्र्यांशी बोललो तेव्हा सहा गाड्या सुरू करण्यात आल्या,” अशी माहिती त्यांनी दिली.

छत्तीसगड सरकार इंधनावरील व्हॅट कमी करणार? मुख्यमंत्री म्हणतात…

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी मुख्यमंत्र्यांसोबतच्या बैठकीमध्ये इंधनावरील मूल्यवर्धित कर कमी करण्याचा सल्ला राज्यांना दिला होता. छत्तीसगडमध्ये इंधनावरील मूल्यवर्धित कर (व्हॅट) कमी करणार का असे विचारले असता बघेल यांनी, “भारत सरकार इंधनाचे दर वाढवते आणि व्हॅट राज्याने कमी करावा? तुम्ही (केंद्र) सर्व राज्यांना पूर्णपणे जीएसटी देत आहात का?” असे प्रतिप्रश्न केले.

जीएसटी, केंद्रीय उत्पादन शुल्क आणि कोळसा दंड हे सर्व मिळून एकट्या छत्तीसगडला केंद्राकडून 30,000 कोटी रुपयांचा महसूल येणे बाकी आहे अशी माहितीही बघेल यांनी दिली.