प्रीमियम शुल्क तीन ते चार टप्प्यांत भरता येणार

पुणे – बांधकाम व्यवसायाला चालना देण्यासाठी बांधकाम परवानगी देताना बांधकाम व्यावसायिकांना टप्प्याटप्प्याने प्रीमियम आणि अन्य शुल्क भरण्यास सशर्त प्रशासकीय मान्यता देण्याचा प्रस्ताव प्रशासनाने स्थायी समितीपुढे ठेवला आहे. येत्या मंगळवारी त्यावर निर्णय होणार आहे.

सध्याची बांधकाम क्षेत्रातील परिस्थिती तसेच बांधकाम परवानगी घेताना मोठ्या प्रमाणावर भराव्या लागणाऱ्या शुल्कामुळे सुरुवातीलाच मोठ्या प्रमाणावर करावी लागणारी गुंतवणूक, याशिवाय सदनिका बुकिंग करताना ग्राहकांकडून घेण्यात येणाऱ्या रकमेवर “महारेरा’ कायद्यामुळे आलेले बंधन या सगळ्यांमुळे बांधकाम व्यवसायामध्ये शिथिलता आली आहे. त्या पार्श्‍वभूमीवर प्रशासनाने वरील प्रस्ताव ठेवला आहे. मागील काही वर्षात बांधकाम व्यवसायात मंदीचे वातावरण आहे. अशातच बांधकाम परवानगी घेतानाच विकसकाला प्रिमियम, अनामत प्रीमियम, एफएसआय आणि विकसन शुल्क आणि इतर विविध विभागांच्या परवान्यांचे शुल्क महापालिकेत आधीच भरावे लागते, त्यानंतरच बांधकाम परवानगी मिळते.

अशातच महारेरा कायद्यामुळे विकसकाला सदनिका बुकिंगसाठी ग्राहकाकडून 10 टक्‍क्‍यांपेक्षा अधिक रक्कम घेता येत नाही. अशा परिस्थितीत जागेची किंमत, विकसन शुल्क तसेच बांधकामाचा खर्च असा सगळा आर्थिक भार एकाचवेळी उचलावा लागत असल्यानेही बांधकाम व्यवसायाची गती मंदावली आहे. बरेचदा हा आर्थिक बोजा आणि बांधकाम परवानगीस लागणाऱ्या विलंबामुळे व्यावसायिक संकटात आहेत.

प्रस्तावातील प्रमुख बाबी
प्रीमियची रक्कम 50 लाख रुपयांपेक्षा अधिक असेल, तर 70 मी.पेक्षा कमी उंचीच्या इमारतीला 33, 33 आणि 34 टक्के अशा तीन टप्प्यांत पहिल्या, बाराव्या आणि चोवीसाव्या महिन्यांत हप्ते भरता येतील. 70 पेक्षा अधिक उंचीच्या इमारतींसाठी 25 टक्‍क्‍यांचे चार हप्ते पहिल्या, बाराव्या, चोवीसाव्या आणि 36 व्या महिन्यांत भरण्याची सवलत असेल या आणि अन्य प्रमुख बाबी प्रस्तावात समाविष्ट करण्यात आल्या आहेत.