Arvind Kejriwal: आम आदमी पक्षाचे नेते आणि दिल्ली सरकारचे ज्येष्ठ मंत्री सौरभ भारद्वाज यांनी मंगळवारी सांगितले की, अरविंद केजरीवाल यांना अटक झाल्यास त्यांचे सरकार तुरुंगातूनच चालेल. जेलमधूनच चालवतील आणि जेलमधूनच दिल्लीतील लोकांना मोफत वीज, पाणी आणि आरोग्य सेवा देत राहतील. सक्तवसुली संचालनालयाने दारू घोटाळ्यात अरविंद केजरीवाल यांना चौकशीसाठी बोलावल्याने त्यांनाही मनीष सिसोदिया आणि संजय सिंह यांच्याप्रमाणे अटक होण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.

यासोबतच अरविंद केजरीवाल तुरुंगात गेले तर दिल्लीत सरकार कसे चालेल, अशीही चर्चा सुरू आहे. तुरुंगात गेल्यानंतर अरविंद केजरीवाल आपल्या पत्नीला ही जबाबदारी देऊ शकतात, असा कयास काही लोक वर्तवत आहेत. त्याचवेळी काही लोक असेही म्हणत आहेत की अरविंद केजरीवाल यांच्यानंतर राघव चढ्ढा किंवा आतिशी मार्लेना यांना ही जबाबदारी दिली जाऊ शकते, ते पक्षाचे मोठे नेते आहेत आणि त्याचवेळी अरविंद केजरीवाल यांचाही त्यांच्यावर खूप विश्वास आहे.

काय आहे प्रकरण ?

ईडीने दिल्लीच्या मद्य धोरणातील घोटाळ्याशी संबंधित प्रकरणात मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांना नोटीस पाठवली आहे. अंमलबजावणी संचालनालयाने केजरीवाल यांना 2 नोव्हेंबरला चौकशीसाठी बोलावले आहे. यापूर्वी सीबीआयने एप्रिल महिन्यात अरविंद केजरीवालांना चौकशीसाठी बोलावले होते.

ईडीकडून सोमवारी दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांना समन्स बजावण्यात आले आहे. महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे, सोमवारीच सर्वोच्च न्यायालयाने मनीष सिसोदिया यांचा जामीन अर्ज फेटाळून लावला होता. या दरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने मनीष सिसोदियाला मोठा धक्का देत, तपास यंत्रणांनी त्यांच्या विरोधातील 338 कोटी रुपयांचा व्यवहार झाल्याचे तात्पुरते सिद्ध केले आहे.

खोटा गुन्हा तयार करतंय केंद्र सरकार : आप
आम आदमी पार्टीच्या अधिकृत ट्विटर हँडवरुन अरविंद केजरीवालांना आलेल्या ईडीच्या समन्सबाबात प्रतिक्रिया देण्यात आली आहे. ट्वीटमध्ये म्हटले आहे की, आम आदमी पक्षाला संपवणे, हेच केंद्र सरकारचे ध्येय आहे. केंद्र सरकारला खोटा गुन्हा तयार करुन अरविंद केजरीवाल यांना जेलमध्ये बंद करायचे आहे.

त्यांना केजरीवालांना अटक करायचंय : सौरभ भारद्वाज
दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांना ईडीचं समन्स आल्यानंतर त्यावर मंत्री सौरभ भारद्वाज यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे. ते म्हणाले की, केंद्र सरकारच्या ईडीनं अरविंद केजरीवाल यांना 2 नोव्हेंबर रोजी चौकशीसाठी बोलावलं आहे. स्पष्ट आहे की, भाजपला कोणत्याही परिस्थितीत आपला संपवायचं आहे. त्यांना खोटा गुन्हा दाखल करुन अरविंद केजरीवालांना अटक करायची आहे.

काय होतं नवं दारू धोरण?
22 मार्च 2021 रोजी मनीष सिसोदिया यांनी नवं दारू धोरण जाहीर केलं होतं. 17 नोव्हेंबर 2021 रोजी नवं मद्य धोरण म्हणजेच, उत्पादन शुल्क धोरण 2021-22 लागू करण्यात आलं. नवं मद्य धोरण आल्यानंतर सरकार दारू व्यवसायातून बाहेर पडलं आणि संपूर्ण दारूची दुकानं खाजगी हातात गेली. नवं धोरण आणण्यामागे सरकारचा तर्क होता की, त्यामुळे माफिया राजवट संपेल आणि सरकारचा महसूल वाढेल. मात्र, नवं धोरण सुरुवातीपासूनच वादात राहिलं. गोंधळ वाढल्यावर 28 जुलै 2022 रोजी सरकारनं नवीन दारू धोरण रद्द करून जुनं धोरण पुन्हा लागू केलं.