पुणे (विजयकुमार कुलकर्णी ) – पतीने पत्नीला पोटगी देणे ही सामान्य बाब आहे. मात्र, एका प्रकरणात पत्नीनेच पतीला कायमस्वरूपी 50 हजार रुपये पोटगी दिल्याची दुर्मिळ घटना घडली आहे. उच्चशिक्षित पत्नीने पतीविरोधात घटस्फोटासाठी दावा दाखल केला. यामध्ये उत्पन्नाच्या माहितीचे शपथपत्र दाखल केले. हे शपथपत्र खोटे असल्याचे पतीच्या वकिलांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले. त्यानंतर पत्नीने पोटगीचा हक्क सोडून दिला. याऊलट पतीलाच पोटगी दिली. त्यानंतर ऑगस्ट 2018 पासून दाखल दावा परस्पर संमतीने करून निकाली काढण्यात आला. सातवे सह दिवाणी न्यायाधीश एस.व्ही.फुलबांधे यांच्या न्यायालयात हा निकाल झाला.

माधव आणि माधवी (नावे बदलली आहेत) अशी दोघांची नावे आहेत. माधवच्या वतीने ऍड. नरेंद्र बाबरे यांनी काम पाहिले. दोघेही उच्चशिक्षित आहेत. तिचे एम.टेक, तर, त्याचे बी.टेक शिक्षण झाले आहे आहे. ऑगस्ट 2018 मध्ये दोघांचा विवाह झाला. काही कालावधी संसार सुरळीत सुरू होता. त्यानंतर वैचारिक वादावरून दोघात खटके उडू लागले. 10 जानेवारी 2020 पासून दोघे विभक्त राहत आहेत. 3 मार्च 2020 रोजी तिने पतीच्या विरोधात घटस्फोटासाठी दावा दाखल केला. त्यामध्ये पती हजर झाला. त्याने पत्नीकडे पोटगी मागण्याचा न्यायालयात अर्ज दाखल केला. पत्नीनेही पतीकडे पोटगी मागणीचा अर्ज दाखल केला.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाप्रमाणे दोन्ही पक्षकारांनी न्यायालयात संपत्ती व उत्तरदायित्व बाबतचे शपथपत्र दाखल केले. मात्र, पतीतर्फे ऍड. नरेंद्र बाबरे यांनी युक्तिवाद केला. उत्पन्नाची माहिती खोटी असल्याचे न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले. त्यानंतर तिने पोटगी मागण्याचा अधिकार कायमस्वरूपी सोडून दिला. याऊलट पतीलाच 50 हजार रुपये पोटगी देत घटस्फोट मंजुर झाला. आता दोघांमध्ये कसलीही देवाण-घेवाण नाही. एकामेकांविरोधात दिवाणी अथवा फौजदारी खटला दाखल न करण्याचे ठरले आहे.

पत्नीचा त्रास आणि खोट्या आरोपांना पती कंटाळला होता. अशा परिस्थितीत न्यायालयात बाजू मांडून पतीला न्याय मिळवून दिल्याचा आनंद वाटत आहे. न्यायालयाच्या निर्णयानंतर तो स्वतंत्र्यपणे जीवन जगण्यास मोकळा झाला आहे.
– ऍड. नरेंद्र बाबरे, पतीचे वकील.