Parth Pawar : पुण्यातील 1800 कोटींच्या मुंढवा जमीन खरेदी प्रकरणी खासदार पार्थ पवार यांच्या अडचणीत वाढ होण्याची शक्यता आहे. मुंढवा जमीन खरेदी प्रकरणी स्थापन करण्यात आलेल्या समितीने आपला अहवाल विधिमंडळात सादर केला होता. विकास खारगे समितीने तब्बल 4 हजार 392 पानांचा अहवाल सभागृहासमोर ठेवला.

समोर आलेल्या अहवालात, थेट आरोपी म्हणून पार्थ पवार यांचे नाव नसल्याने त्यांना दिलासा मिळाला होता. मात्र आता मुंढवा जमीन गैरव्यवहार प्रकरणी पार्थ पवार यांच्यावर गुन्हा का दाखल करण्यात आला नाही? असा सवाल मुंबई उच्च न्यायालयाने महाराष्ट्र पोलिसांना केला.

याप्रकरणी पोलीस महासंचालकांसह तपास अधिकाऱ्यांनाही उत्तर देण्याचे आदेश दिले आहेत. संबंधित कंपनीचे संचालक म्हणून पार्थ पवार आणि दिग्विजय पाटील यांची नावे तपासात समोर आली असताना केवळ पाटील यांना आरोपी केल्याची बाब न्यायालयाच्या निदर्शनास आली. केवळ दिग्विजय पाटील यांच्यावर पुरवणी आरोपपत्र दाखल झाल्यामुळे या प्रकरणातील तपासाचा फास आणखी घट्ट झाला आहे.

त्यामुळे उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती माधव जामदार यांच्या एकलपिठाने हे आदेश दिले असून याप्रकरणी पुढील सुनावणी 28 सप्टेंबरला होणार आहे.

नेमके प्रकरण काय?

अमेडिया एन्टप्राईजेस या कंपनीने पुण्यातील मुंढवा परिसरातील सुमारे ४० एकर सरकारी जमीन तिच्या प्रत्यक्ष बाजारमूल्यापेक्षा अत्यल्प किमतीत खरेदी केल्याचा आरोप आहे. सध्याच्या बाजारभावानुसार या जमिनीची किंमत सुमारे 1800 कोटी रुपये असल्याचं सांगितलं जाते. मात्र व्यवहार केवळ 300 कोटी रुपयांत झाल्याचा आरोप आहे.

याशिवाय सुमारे 21 कोटी रुपयांचे मुद्रांक शुल्कही माफ करण्यात आले. या व्यवहाराच्या तपासादरम्यान संबंधित कंपनीचे दोन संचालक म्हणून पार्थ पवार आणि दिग्विजय पाटील यांची नावे आहेत. मात्र, पोलिसांनी पाटील यांना आरोपी केले असून पार्थ पवार यांना आरोपी केलेले नसल्याची बाब न्यायालयाच्या निदर्शनास आणण्यात आली.

दरम्यान, 1819 मध्ये ही जमीन महार वतन म्हणून देण्यात आली होती. नंतर 1957 मध्ये ती सरकारकडे आली आणि 1962 मध्ये भारतीय वनस्पती सर्वेक्षण केंद्रासाठी भाडेतत्त्वावर देण्यात आली. या जमिनीपैकी फक्त 3 एकरांवर केंद्राचे कामकाज होते, तर उर्वरित भाग जंगल स्वरूपात होता. 2006 मध्ये वतनदारांकडून शीतल तेजवानी यांना पॉवर ऑफ अटर्नी देण्यात आली. त्यानंतर ही जमीन पार्थ पवार यांच्या अमेडिया कंपनीकडे हस्तांतरित करण्यात आली होती.

मात्र मुंढवा जमीन गैरव्यवहारप्रकरणी न्यायालयात दाखल याचिकेवर सुनावणीदरम्यान हायकोर्टाने पोलीस महासंचालकांसह तपास अधिकाऱ्यांना धारेवर धरले.

हेही वाचा: 

PMC Security: महापालिकेत ५०० नवीन सुरक्षा रक्षकांची भरती; ‘आपल्या वाट्या’साठी सत्ताधाऱ्यांत जुंपली