कोल्हापूर : कृषी मुल्य आयोगाकडून उसदराचे धोरण ठरवित असताना उसाच्या उत्पादन खर्चावर उसदर ठरविला जातो का ? असे असेल तर गेल्या दोन वर्षात उत्पादन खर्चात भरमसाठ वाढ होऊनही कृषी मुल्य आयोगाने एफआरपी दरात वाढ का केली नाही. जर साखरेच्या बाजारभावाचा विचार होऊन उसदर ठरत असेल, तर गेल्या वर्षापासून साखरेचे दर 200 रूपये वाढले असतानाही एफआरपी मध्ये का वाढ करण्यात आली नाही ? याचा खुलासा कृषी मुल्य आयोगाच्या अध्यक्षांनी करावा, अशी मागणी स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे संस्थापक राजू शेटटी यांनी कृषी मुल्य आयोगाच्या बैठकीत केली.

केंद्रीय कृषी मुल्य आयोगाचे अध्यक्ष विजय पॉल शर्मा यांनी आज वसंतदादा शुगर इन्स्टीट्यूटमध्ये पुढील वर्षीच्या उसाची एफआरपी ठरविण्यासाठी राज्यातील प्रमुख शेतकरी नेते व साखर कारखानदार यांची बैठक घेतली.

या बैठकीत बोलताना राजू शेटटी म्हणाले कि अस्मानी व सुल्तानी संकटांनी राज्यातील उस उत्पादक शेतकरी अडचणीत असून केंद्र सरकारने पुढील वर्षीच्या ऊसाच्या उचित आणि लाभकारी मुल्यांकनामध्ये भरघोस वाढ करणे गरजेचे आहे.

यावेळी शेटटी यांनी 10 टक्के रिकव्हरीला प्रतिटन 3400 रूपये व पुढील प्रत्येक 1 टक्का रिकव्हरीस 340 रूपये दर देण्याची मागणी केली. सलग तीन वर्षांमध्ये खते, औषधे, मशागत , वीजदर, मजूरीमध्ये वाढ झाल्याने उसाच्या उत्पादन खर्चात भरमसाठ वाढ झाली आहे.

ऊस उत्पादक शेतकरी हा देशातील सर्वाधिक रोजगार व सरकारला कर देणारा उद्योग आहे. जवळपास 5 कोटीहून अधिक उस उत्पादक शेतकरी असून 80 हजार कोटी रूपयापेक्षा अधिक रूपयाची उलाढाल या उद्योगात होते. मात्र केंद्र सरकार व कृषी मुल्य आयोग जाणीवपुर्वक याकडे दुर्लक्ष केल्याने देशातील साखर उद्योग संकटात सापडला आहे, असेही शेट्टी म्हणाले.

सरकारच्या हातचे बाहुले बनू नये…
कृषी मुल्य आयोगाने सरकारच्या हातचे बाहुले बनण्यापेक्षा वस्तुस्थितीचा विचार करून निर्णय घ्यावा. गेल्या वर्षी रिकव्हरीचा बेस बदलून 9.50 टक्के रिकव्हरी वरून 10 टक्के करण्यात आला. यामध्ये शेतकर्यांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले आहे. देशातील अनेक कृषी विद्यापीठ विविध पिकांच्या उत्पादन खर्चाची माहिती सरकारकडे सादर करत असते पण त्यालाही केराची टोपली दाखविले जाते. अशा प्रकारच्या बैठका घेऊन उत्पादन खर्चाची वस्तुस्थिती डोळ्यासमोर ठेवून कृषी मुल्य आयोग उसदराचे धोरण ठरविणार असेल तरच बैठका घ्याव्यात अन्यथा अशा बैठका घेऊन शेतकर्याच्यां तोंडाला पाने पुसण्याचे काम कृषी मुल्य आयोगाने करू नये.