पुणे कॅन्टोन्मेंट बोर्डाच्या लोकप्रतिनिधींना खासदार बापट यांचा सवाल

पुणे – वस्तू आणि सेवा कर (जीएसटी) लागू होऊन बराच कालावधी उलटला आहे, तरी अद्याप तुम्ही स्वस्थ का? या कराचा वाटा मिळत नाही, तर तुमच्या हक्कासाठी तुम्ही न्यायालयात का नाही गेले? असा प्रश्‍न उपस्थित करत खासदार गिरीश बापट यांनी कॅन्टोन्मेंटच्या लोकप्रतिनिधींची कानउघडणी केली.

पुणे कॅन्टोन्मेंट बोर्डाची सर्वसाधारण सभा शुक्रवारी ब्रिगेडियर कुलजीत सिंह यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली. खासदार गिरीश बापट, कॅन्टोन्मेंट विधानसभा मतदारसंघाचे आमदार सुनील कांबळे यांच्यासह बोर्डाचे उपाध्यक्ष विवेक यादव, सदस्य रुपाली बिडकर, अशोक पवार, दिलीप गिरमकर, अतुल गायकवाड, विनोद मथुरावाला, डॉ. किरण मंत्री, प्रियांका श्रीगिरी, बोर्डाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमित कुमार आदी उपस्थित होते. या वेळी बापट आणि कांबळे यांनी कॅन्टोन्मेंटच्या विविध प्रश्‍नांसंदर्भात आढावा घेतला.

दरम्यान, बापट यांच्या प्रश्‍नांवर “आम्ही महापालिका, राज्य व केंद्र सरकार यांच्याशी पत्रव्यवहार केला, त्यांची भेटही घेतली. मात्र, त्याचा फारसा उपयोग झाला नाही. त्यावेळी न्यायालयात दावा दाखल करण्याच्या विचार होता, मात्र सरकारविरोधात दावा करायला नको, म्हणून आम्ही ते केले नाही,’ अशी भूमिका लोकप्रतिनिधींनी मांडली. यावर बापट यांनी लोकप्रतिनिधींची कानउघडणी करत सरकार महत्वाचे की तुमचे हक्क महत्वाचे? असा प्रश्‍न विचारला.

कॅन्टोन्मेंट बोर्ड बरखास्त करण्याची गरज
खडकी, देहूरोडसह देशभरातील सर्व कॅन्टोन्मेंट बरखास्त करण्याची गरज आहे, ब्रिटिशांनी त्यांच्या सोयीसाठी कॅन्टोन्मेंट बोर्डाची स्थापना केली. मात्र, आता परिस्थितीत मोठा बदल झाला आहे. लष्करी अधिकाऱ्यांचा वेळ नागरी समस्या सोडवण्यात जात आहे, असे बापट म्हणाले. कॅन्टोन्मेंट बोर्डाची ढासळती आर्थिक स्थिती पाहता, खासदार आणि आमदार निधीतून बोर्डाला दोन कोटी रुपयांचा निधी देण्याची घोषणा बापट यांनी केली आहे.