नवी दिल्ली – राष्ट्रीय अल्पसंख्याक आयोगावरील सात पैकी सहा पदे रिक्त आहेत. गेल्या वर्षीच्या ऑक्‍टोबर महिन्यापासून ही पदे रिक्त आहेत. ती रिक्त का ठेवण्यात आली आहेत अशी विचारणा दिल्ली उच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला केली आहे.

अल्पसंख्याक आयोग सध्या केवळ एका उपाध्यक्षाच्या आधारेच चालवला जात आहे असे याचिकाकर्त्यांनी हायकोर्टाच्या निदर्शनाला आणून दिले. त्यावर कोर्टाने ही विचारणा केली. आयोगावर आधी ज्या नियुक्ती करण्यात आल्या होत्या त्या पदांवरील व्यक्ती एप्रिल 2020 पासून निवृत्त होत गेल्या.

ऑक्‍टोबर 2020 मध्ये आयोगावर केवळ एक व्यक्तीच शिल्लक राहिली. त्यानंतर आजपर्यंत ही पदे भरली गेली नाहीत असे या याचिकेत नमूद करण्यात आले आहे. सरकारकडेही ही बाब मांडण्यात आली होती. पण त्याकडे संबंधीत मंत्रालयाचे लक्ष वेधण्याखेरीज कोणतीही हालचाल सरकारी पातळीवर झाली नाही असेही या याचिकेत नमूद करण्यात आले आहे.