नवी दिल्ली –  सध्याची लोकसभा अस्तित्वात येऊन आज तब्बल 830 दिवसांचा अवधी लोटला आहे, तरीही मोदी सरकारने उपसभापतींची नियुक्‍ती केलेली नाही. त्यावरून केंद्र सरकारला कोर्टात खेचण्यात आले आहे.

दिल्ली उच्च न्यायालयात या विषयीची सुनावणी सुरू आहे. त्या याचिकेवर उत्तर देण्यास केंद्र सरकारने मुदत वाढवून मागितली आहे. ती केंद्र सरकारला देण्यात आली आहे, पण हे करतानाच लोकसभेच्या उपसभापतिपदाची निवडणूक घेण्यासाठी लवकर तारीख निश्‍चित करा, अशी सूचना दिल्ली हायकोर्टाने सरकारला केली आहे.

गेल्या दोन वर्षांपासून अधिक काळ उपसभापती पदाची जागा रिक्त आहे. घटनेच्या कलम 93 चा हा भंग आहे. गेल्या 830 दिवसांत केंद्र सरकारला उपसभापतिपदाची निवडणूक घेता न येणे हा गंभीर मामला आहे असे याचिकाकर्त्यांच्या वतीने कोर्टात सांगण्यात आले आहे.

या प्रकरणाची पुढील सुनावणी 30 सप्टेंबरला होणार आहे. संकेतानुसार लोकसभेचे उपसभापती पद विरोधी पक्षांना दिले जाते. पण सरकारने अजून ही निवडणूकच घेतलेली नाही.