राज्य परीक्षा परिषदेने घेतलेल्या शिक्षक पात्रता परीक्षेच्या (टीईटी) निकालात फेरफार करुन 7 हजार 874 उमेदवारांना पात्र ठरविण्यात आले होते. या घोटाळेबाज उमेदवारांची यादी जाहीर करुन त्यांच्यावर कठोर कारवाई करण्यासाठी परीक्षा परिषदेला मुहुर्तच सापडत नसल्याची चर्चा आहे. दरम्यान घोटाळेबाज उमेदवारांची यादी जाहीर करण्याचे कार्य नव्या शालेय शिक्षणमंत्र्यांच्या हातूनच घडण्याची अधिकारी वाट पाहत असल्याची शक्‍यताही नाकारता येत नाही.

जानेवारी 2020 मध्ये झालेल्या “टीईटी’ परीक्षेत 16 हजार 592 उमेदवार उत्तीर्ण झाले होते. या परीक्षेचा निकाल हा परीक्षा झाल्यानंतर आठ महिन्यांनी लावला होता. या काळातच परीक्षा परिषदेतील अधिकारी, कर्मचारी, एजंट, परीक्षा घेणाऱ्या कंपनीचे संचालक, यांच्यात संगनमताने मोठ्या आर्थिक उलाढाली होऊन निकालात फेरफार करण्यात आले. नापास झालेल्या उमेदवारांना पास करण्यात आले. पुणे पोलिसांनी या प्रकरणाचा सखोल तपास करुन छडा लावला. घोटाळेबाज उमेदवारांची यादी पोलिसांकडून पुढील कार्यवाहीसाठी शिक्षण विभागाला सादर करण्यात आली. “टीईटी’ घोटाळ्यातील दोषी उमेदवारांवर कारवाई करण्याच्या शिफारसींचा प्रस्ताव परीक्षा परिषदेने शिक्षण आयुक्तालयामार्फत शासनाकडे पाठविला होता. त्यावर तत्कालिन महाविकास आघाडी शासनाने दीड महिन्यांपूर्वीच मान्यता दिली आहे. शासनाकडून परीक्षा परिषदेला पुढील कार्यवाहीसाठी पत्रही आलेले आहे. मात्र, हे पत्रही गोपनीय ठेवण्यात आलेले आहे.

घोटाळेबाजांची “टीईटी’ ची प्रमाणपत्रेही रद्द होणार आहे. तसेच त्यांना आगामी कालावधीत होणाऱ्या “टीईटी’ परीक्षांना बसण्यास बंदी घालण्यात येणार आहे. ज्यांनी लबाडी करून नोकऱ्या मिळवल्या, त्यांना त्यांना त्या गमवाव्या लागणार आहेत. शासनाकडून पत्र येऊन दीड महिना झाला, तरी परिषदेकडून जलद कारवाई करण्यास चालढकल का केली जात आहे, असा प्रश्‍न आहे.