महायुती सरकार….सध्याच्या घडीला वरकरणी वाटत असले तरी या सरकारमध्ये बरंच काही घडत आहे. ज्याचे पडसाद राज्याच्या राजकारणात उमटताना दिसत आहेत. या विधानसभा निवडणुकीत भाजप पक्षाला मॅनडेट देत मतदारांनी पहिल्या क्रमांकांची मतं दिली. दुसऱ्या क्रमांकावर शिंदेंची सेना तर तिसऱ्या क्रमांकावर अजितदादांची राष्ट्रवादी, असे समीकरण होऊन नवं सरकार सत्तेच्या खुर्चीवर विराजमान झाले. हे नवे सरकार राज्यात आल्यानंतर मंत्रीपदाचे वाटपात करण्यात आलेली दिरंगाई, पुढे खातवाटपावर तसेच खात्यांवर करण्यात आलेला दावा, पालकमंत्री पदावरून झालेली रस्सीखेच, यातून रंगलेला कलगीतुरा यामुळे सहपालकमंत्री पदाची केलेली निर्मिती असे समीकरण या सरकारला करण्याची वेळ आली.

पण तरीही घोडं आडलं….ते म्हणजे नाशिक आणि रायगड जिल्ह्याच्या पालकमंत्री पदावरून…यामुळे शेवटी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या दोन्ही ठिकाणच्या पालकमंत्री पदांना स्थगिती दिली. आता नुकतेच उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी राज्य आपत्ती व्यवस्थापन समितीच्या सदस्य पदावरून वगळण्यात आलं. त्यानंतर झालेल्या टीकेमुळे शिंदेंना राज्य व्यवस्थापन समितीच्या सदस्या पदावर घेण्यात आले. याआधीही असे अनेक निर्णय घेण्यात आले आहे. शिंदेंच्या कार्यकाळातील योजनांवर फडणवीस यांनी टाच आणली असून योजनांवर कात्री लावण्यात आली आहे. यामुळे प्रश्न असा निर्माण होत आहे की असं करून फडणवीस नेमकं काय सिद्ध करू पाहत आहेत……याविषयी आपण जाणून घेणार आहेत.

शिंदेंचे इमेज पॅाप्युलर

उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हे मुख्यमंत्री असताना राज्यात घोषणांचा वर्षाव करण्यात आला. त्यांच्या कार्यकाळात अनेक लोकप्रिय घोषणा करण्यात आल्या होत्या. त्या घोषणांचा लाभही राज्यातील नागरिकांनी घेतला आहे. या घोषणांमुळे शिंदेंची इमेज नागरिकांच्या नजरेत पॅाप्युलर झाली. लोकांमध्ये तुम्हाला अमुक योजना कोणामुळे मिळते तर त्यावेळी अमुक योजनेचा लाभ आम्हाला शिंदे साहेबांमुळेच मिळतो असं सांगण्यात आलं. या योजनांमध्ये सर्वात महत्वाची आणि विधानसभा निवडणुकीत गेमचेंजर ठरली ती मुख्यमंत्री लाडकी बहिण योजना….या योजनेने शिंदेंची प्रतिमा आणख्या मोठ्या उंचीवर नेऊन ठेवली.

रायगड, नाशिकचं भिजतं घोगडं

नाशिक आणि रायगड जिल्हा पालकमंत्री पदावरून वाद आता विकोलापाला गेला आहे. रायगडमध्ये सेनेचे भरतशेठ गोगावले आणि राष्ट्रवादीचे अदित्य तटकरे यांच्यात सुप्त संघर्ष पाहायला मिळत आहे. तर नाशिकमध्ये सेनेचे दादा भुसे आणि राष्ट्रवादीचे माणिकराव कोकाटे यांच्यात देखील सुप्त संघर्ष पाहायला मिळत आहे. या दोन्ही ठिकाणी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी तात्पुरती स्थगिती दिली आहे. पण येथे अजूनही पालकमंत्री पदावरून वाद सुरूच असल्याचे पाहिला मिळत आहे.

शिंदेंच्या योजनांवर फडणवीसांची कात्री?

शिंदेंच्या कार्यकाळात लोकप्रिय झालेल्या योजनांवरील निधीत कपात करण्यात येणार असल्याचा निर्णय शासन घेण्याच्या तयारीत असल्याचे सांगितले जात आहे. एकप्रकारे शिंदेंच्या कार्यकाळातील योजनांवर फडणवीस सरकार कात्री लावण्याच्या तयारीत असल्याचे सांगितले जात आहे. यामध्ये शिवभोजन थाळी, लाडकी बहिण योजना, जेष्ठ नागरिकांसाठी मोफत तीर्थदर्शन, आनंदाचा शिधा या योजनांचा समावेश आहे. या योजनांमुळे सरकारच्या तिजोरीवर मोठा ताण येत असून वित्तीय तूट असल्याचे कारण देत यावर होणाऱ्या खर्चांवर फडणवीस सरकार टाच लावण्याच्या तयारीत आहे.

दादांची खेळी?

नुकतीच राज्यातील अनेक जिल्ह्यांमध्ये डीपीडीसीची बैठक झाली. या बैठकीत देखील सेनेच्या मंत्र्यांना डावललं गेल्याचे पाहिले मिळत आहे. पुणे जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीतील सदस्य पदावरून पुरंदरचे आमदार विजय शिवतारे यांना डावलण्यात आले होते. तर सुनील शेळके आणि राहुल कुल यांना बैठकीत सदस्य पद देण्यात आले होते. पुणे जिल्ह्यात विजय शिवतारे हे एकमेव सेनेचे आमदार आहेत. शिवतारे यांनी लोकसभा निवडणुकीपर्वी अजित पवारांविरोधात रान पटवलेलं होतं. यामुळे ही दादांची राजकीय खेळी तर नाही ना अशी देखील चर्चा केली जात आहे.

चौफेर टीकेनंतर शिंदेंना स्थान

सगळ्यात महत्ताचे म्हणजे राज्य आपत्ती व्यवस्थापन समितीमध्ये मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांची वर्णी होती तर एकनाथ शिंदे यांना या समितीमध्ये डावलण्यात आलं होतं. यावर चौफेर टीका झाली. या बैठकीला शिंदेंच्या सेनेच्या आमदारांनी दांडी मारली. तसेच आमदारांमध्ये नाराजी निर्माण झाल्याने एकनाथ शिंदे यांना राज्य आपत्ती व्यवस्थापन समितीमध्ये स्थान देण्यास भाग पडले.