Farmer Protest | शेतकऱ्यांनी 13 फेब्रुवारीला ‘दिल्ली मार्च’ची घोषणा केली होती. त्यामुळे हरियाणा-पंजाब सीमेवर पोलिस आणि शेतकऱ्यांमध्ये संघर्षाच्या घटना समोर आल्या. हरियाणातील शंभू बॉर्डर आणि जिंद बॉर्डरवर पोलीस आणि आंदोलक शेतकरी आमनेसामने आले.

एकीकडे पोलिसांनी पाण्याचा मारा आणि अश्रुधुराच्या नळकांड्याने शेतकऱ्यांना रोखण्याचा प्रयत्न केला, तर दुसरीकडे पोलिसांवर दगडफेक झाल्याच्या बातम्या येत आहेत. या आंदोलनाचा परिणाम उत्तर प्रदेशातील दिल्लीच्या सीमावर्ती शहर नोएडामध्येही दिसून आला. अशात सतत एक प्रश्न सध्या चर्चेत आला आहे की मोदी सरकार एमएसपीची हमी का देत नाही? जाणून घेऊया…

एमएसपीचा सरकारवर किती मोठा बोजा ?
– सरकारी आकडेवारीनुसार, 2019-20 या वर्षात एमएसपीच्या कार्यक्षेत्रात समाविष्ट 23 पिकांचे उत्पादन 10.78 लाख कोटी रुपये होते. यापैकी सुमारे 25 टक्के पीक शेतकरी त्यांच्या वैयक्तिक गरजांसाठी आणि जनावरांसाठी बाजूला ठेवतात.

उसासाठी सरकारला एकही पैसा द्यावा लागत नाही. उसाचे पैसे साखर कारखान्यातून येतात. सरकारने 2019-20 मध्ये एजन्सींमार्फत 2.7 लाख कोटी रुपयांची पिके खरेदी केली. हे एकूण उत्पादनाच्या सुमारे एक तृतीयांश आहे. मात्र, या खरेदीमुळे बाजारात पिकाची किंमत वाढते आणि शेतकरी नफा कमावतात.

सरकार एमएसपीची हमी का देत नाही?
-MSP नेहमी पिकाच्या ‘वाजवी सरासरी गुणवत्तेसाठी’ दिला जातो. म्हणजे पीक दर्जेदार असेल तेव्हाच एमएसपीवर खरेदी केली जाईल, अन्यथा नाही. अशा परिस्थितीत सरकारने जर एमएसपीवर हमीभाव दिला असेल तर त्या पिकाचा दर्जा चांगला आहे की नाही हे कसे ठरवले जाईल आणि पीक ठरवून दिलेल्या निकषात बसले नाही तर त्याचे काय होईल. दुसरे म्हणजे, एमएसपीमध्ये इतर पिकांचा समावेश करण्यापूर्वी, सरकारला त्याचे बजेट देखील ठरवावे लागेल.

अनेक समित्यांनी गहू आणि धान खरेदी कमी करावी, अशा सूचना सरकारला केल्या आहेत. भारत सरकारही या सूचनेवर काम करत आहे. आता ही भीती शेतकऱ्यांना सतावत आहे की, सरकारने कमी खरेदी केल्यास त्यांना आपले पीक खासगी कंपन्या आणि मध्यस्थांना विकावे लागेल. अशा परिस्थितीत त्यांना कमी किंमत मिळेल आणि तोटा सहन करावा लागेल.

हेही वाचा
‘एमएसपीला देणार कायदेशीर हमी’, शेतकरी आंदोलनादरम्यान राहुल गांधींचे आश्वासन