नवी दिल्ली : एका निवृत्त सैनिकाच्या अपंगत्व पेन्शनविरोधात दाखल केलेल्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला कडक शब्दांत फटकारले. अशा फालतू याचिका दाखल करून केंद्र सरकार सशस्त्र दलांचे मनोबल कमी करू शकत नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. खंडपीठाने केंद्राला विचारले की ते धोरण तयार करण्यास तयार आहे का? जर ते धोरण बनवण्यास तयार नसतील, तर जेव्हा जेव्हा आम्हाला वाटेल की अपील निरर्थक आहेत तेव्हा आम्ही त्यांना मोठा दंड आकारण्यास सुरुवात करू.

गुरुवारी सर्वोच्च न्यायालयात केंद्र सरकारच्या याचिकेवर सुनावणी सुरू होती. या याचिकेत निवृत्त रेडिओ फिटरला अपंगत्व पेन्शन देण्याच्या सशस्त्र सेना न्यायाधिकरणाच्या आदेशाला केंद्राने आव्हान दिले आहे. न्यायमूर्ती अभय एस ओका आणि न्यायमूर्ती उज्जल भुयान यांच्या खंडपीठाने म्हटले आहे की, सशस्त्र दलांच्या न्यायाधिकरणाकडून अपंगत्व पेन्शनमधून सवलत मिळालेल्या सशस्त्र दलातील प्रत्येक सदस्याला सर्वोच्च न्यायालयात खेचण्याची गरज नाही. केंद्राने अपील दाखल करताना विवेकबुद्धीचा वापर करावा.

याचिकेत काही व्यावहारिक दृष्टिकोन असायला हवा, असे खंडपीठाने म्हटले. एक सैनिक १५-२० वर्षे सेवा करतो. समजा त्याला काही अपंगत्व आले आहे आणि सशस्त्र सेना न्यायाधिकरणाच्या आदेशानुसार अपंगत्व पेन्शन देण्याचे निर्देश दिले आहेत. मग या लोकांना सर्वोच्च न्यायालयात का खेचले पाहिजे? खंडपीठाने पुढे म्हटले की, केंद्र सरकारने धोरण बनवावे असे आमचे मत आहे. इतकेच नाही तर सशस्त्र दलातील सदस्यांना सर्वोच्च न्यायालयात खेचण्याचा निर्णय घेण्यापूर्वी काही विचार केला पाहिजे.