परप्रांतियांना पाठवण्याची जबादारी कोणाची?
अर्ज कसा करायचा येथपासून, मंजुरी मिळण्यापर्यंत प्रश्नांची जंत्री; उत्तरं मिळेनात
पोलीस ठाण्यांपुढे गर्दी जमवून नागरिकांच्या जीवाशी खेळ
पुणे – लॉकडाऊन 3.0 पूर्वीपासूनच परप्रांतियांना गावी पाठवण्याच्या प्रश्नाने डोके वर काढले आहे. मात्र, अजूनही या प्रश्नांची ठोस उत्तरे न मिळाल्याने सर्वच बाबतीत संदिग्धता आहे. तर, प्रशासनाने म्हटल्यानुसार या नागरिकांकडून फॉर्म भरून घेणे आणि त्यांची पडताळणी करणे ही सर्वच जबाबदारी पोलिसांवर आहे. त्यामुळे पोलीस ठाण्यांबाहेर गर्दी होत आहे. पण, तेथे गर्दी जमवण्याचा हेतू काय? असा प्रश्न आहे. डेक्कनसारखा परिसरातही असा प्रकार होत असल्याने या गर्दीपासून करोना पसरल्यास त्याला जबाबदार कोण? तर, असे प्रकार करणे म्हणजे, हजारो जीवांशी खेळण्याचा प्रकार असल्याच्या संतपाजनक प्रतिक्रिया उमटत आहेत.
गोंधळ का निर्माण झाला?
ज्या नागरिकांना गावी जायचे आहे, त्यांनी काही दिवसांपूर्वी तहसील कार्यालयाबाहेर तुफान गर्दी केली होती. त्यानंतर हे आदेश बदलण्यात आले. आता या नागरिकांना गावी जाण्याची परवानगी पोलीस देणार आहेत, असे जाहीर करण्यात आले. त्यासाठी ऑनलाइन आणि ऑफलाइन अर्ज सुविधा सुरू करण्यात आल्याचे सांगण्यात आले. पण, सोमवारी या मजुरांची सहनशीलता संपली आणि त्यांनी शहरातील पोलीस ठाण्यांबाहेर तुफान गर्दी केली. त्यामुळे गावी जाणे हा एकच उद्देश या मजुरांचा असला, तरी त्यांना पाठवणार कसे, त्यांची आरोग्य तपासणी आणि कागदपत्र पडताळणी कशी करणार? याची उत्तरे न मिळाल्याने वारज्यात पोलिसांनी केलेला लाठीचार्ज हे त्याचे उत्तर नाही, असेच म्हणावे लागेल. पण, मुळात हा गोंधळ का निर्माण झाला आहे, याची उत्तरे प्रशासनालाच शोधावी लागणार आहेत.
पोलिसांकडे उपाय आहे, पण…
सध्या शहरातील बहुतांश मजूर विविध शाळा, समाज मंदिरांत मुक्कामास आहेत. त्यांची संपूर्ण जबाबदारी पालिकेकडे आहे. अशावेळी हे फॉर्म त्या संबंधित शाळेत अथवा जे कोणते केंद्र आहे, तेथे एक-दोन कर्मचारी बसवून भरून घेणे शक्य आहे. पण, या साध्या उपायाकडे दुर्लक्ष करून या मजुरांना पोलीस ठाण्यापर्यंत का बोलावले जात आहे, या कोड्याची उकल काही केल्या होत नाहीये. कारण, यातून गर्दी निर्माण हो आहे. फिजिकल डिस्टन्स नियमाचा बोऱ्या वाजला आहे. ही मजूर मंडळी पोलीस ठाण्याबाहेर जमत असल्याने तेथील कायदा आणि सुव्यवस्थेची जबाबदारी पुन्हा पोलिसांवरच आहे.
लोकांनी संपर्क साधायचा कसा?
पूर्वी तहसील कार्यालयातून गावी जाण्यास परवानगी मिळणार, असे जाहीर करण्यात आले होते. त्यावेळी सुमारे साडेपाच हजार अर्ज “सबमिट’ झाले. पण, त्या अर्जांचे पुढे काय झाले, हे कळण्याआधीच ही परवानगीची जबाबदारी पोलीस प्रशासनाकडे देण्यात आली. ज्यावेळी तहसीलदारांकडे ही जबाबदारी होती, तेव्हा एकाच दिवसात उडालेला गोंधळ पाहता प्रशासनाची आणि एकूणच राज्य शासनाचा या बाबतीत गृहपाठ कच्चा असल्याचे समोर आले. परप्रांतांतून आलेले मजूर बहुतांश अशिक्षित किंवा कमी शिकलेले आहेत. त्यांना अर्ज करण्यासाठी ई-मेल आयडी पुरवण्याची आयडिया कोणाची? हा प्रश्न आहे. या सर्व राड्यानंतर परप्रांतियांचे अर्ज पोलिसांनी भरून घेण्याची कल्पना समोर आली. त्यातही पुन्हा ऑनलाइन आणि ऑफलाइन असे पर्याय देण्यात आले. मात्र, ऑफलाइन अर्ज भरण्यासाठी किंवा तो भरून घेण्यासाठी पोलिसांकडे पुरेसे मनुष्यबळ नाही, हे स्पष्टच आहे. लॉकडाऊनमुळे पोलिसांचे जवळपास 90 टक्के मनुष्यबळ रस्त्यांवर उभे आहे.
अशावेळी या मजुरांचे फॉर्म भरण्यापासून त्यांच्या पडताळणीची जबाबदारी पोलिसांवरच ढकलण्यात आली आहे. त्यामुळे गावी जाण्यासाठी आसूसलेले मजूर आता पोलीस ठाण्यांबाहेर गर्दी करत आहेत. डेक्कनसारखा परिसर सुदैवाने करोनाबाधित नाही. पण, या ठिकाणी जी गर्दी झाली त्याला जबाबदार कोण? हा मुद्दा निर्माण झाला आहे.
