नवी दिल्ली- घाऊक महागाईचा भडका कायम आहे. मात्र जूनमध्ये घाउक महागाईचा दर किंचित कमी होऊन 12.07 टक्के इतका नोंदला गेला आहे. मात्र ही पातळी अतिशय जास्त असल्यामुळे रिझर्व्ह बॅंक याची गंभीर दखल घेण्याची शक्‍यता आहे.

मे महिन्यामध्ये घाऊक महागाईचा 12.94 टक्के इतका होता. तीन महिन्यापासून घाऊक महागाईचा दर दहा टक्‍क्‍यांपेक्षा जास्त आहे. विश्‍लेषकांनी सांगितले की, घाऊक महागाई इतक्‍या उच्च पातळीवर असणे अर्थव्यवस्थेला परवडणार नाही.

त्यामुळे ही महागाई कमी करण्यासाठी आवश्‍यक त्या उपाययोजना करण्याची गरज आहे. सध्याची परिस्थिती पाहता ऑक्‍टोबरपर्यंत तरी घाऊक महागाई कमी होण्याची शक्‍यता धूसर दिसते. त्यामुळे आगामी पतधोरणात रिझर्व्ह बॅंकेला व्याजदरात वाढ करण्याशिवाय पर्याय दिसत नाही, असे काही विश्‍लेषकांनी बोलून दाखवले.

रिझर्व्ह बॅंकेने आतापर्यंत महागाई वाढण्याची शक्‍यता असूनही व्याजदरात वाढ केलेली नाही. केंद्र आणि राज्य सरकारनी इंधनाचे दर कमी करण्याची सूचना रिझर्व्ह बॅंकेने केलेली आहे. मात्र सरकारकडून त्याला कसलाही प्रतिसाद मिळालेला नाही.

याबाबत उद्योग आणि वाणिज्य मंत्रालयाने म्हटले आहे की, ही आकडेवारी गेल्या वर्षीच्या तुलनेत असल्यामुळे जास्त भासत आहे. गेल्याच आठवड्यात किरकोळ महागाईची आकडेवारी जाहीर झालेली आहे. ही मागणी 6 टक्‍क्‍यांपेक्षा जास्त आहे. किरकोळ महागाई चार टक्‍क्‍यांच्या आत रोखण्याचा संकल्प रिझर्व्ह बॅंक आणि केंद्र सरकारने केला असला तरी ही महागाई त्यापेक्षा कितीतरी जास्त आहे.

पीएचडी चेंबर ऑफ कॉमर्स अँड इंडस्ट्रीजचे अध्यक्ष सुनील अग्रवाल यांनी वाढणाऱ्या महागाईबद्दल तीव्र चिंता व्यक्त केली आहे. केंद्र सरकारने आणि रिझर्व्ह बॅंकेने ताबडतोब यासंदर्भात उपाययोजना करण्याची गरज आहे.

महागाई वाढल्यामुळे कच्च्या मालाचे दर वाढत आहेत. त्यामुळे उद्योगाकडून निर्माण होणाऱ्या वस्तूंच्या दरात वाढ होत आहे. जर महागाई रोखली नाही तर परिस्थिती आटोक्‍यात राहणार नाही आणि त्याचा विकास दरावर दीर्घ पल्ल्यात गंभीर परिणाम होऊ शकतो असे त्यांनी सांगितले.