पुणे – निवडणूक आयोगाचे अधिकार कमी करत ते राज्यशासनाकडे घेण्याचे विधेयक विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहात मंजूर झाले. त्यात, प्रभाग रचना करण्याचे अधिकारही राज्यशासनाने आपल्याकडे घेतले आहेत. मात्र, कायद्याबाबत शासनाने अद्याप कोणताही निर्णय महापालिकेस पाठवलेला नाही. त्यामुळे महापालिकेने निवडणूक आयोगाच्या वेळापत्रकानुसार प्रभाग रचनेच्या हरकती आणि सूचनांवरील सुनावणीचा अहवाल राज्य निवडणूक आयोगास सादर केला आहे. या अहवालानंतर निवडणूक आयोग अंतिम प्रभाग रचना आणि आरक्षणाचा कार्यक्रम जाहीर करणार आहे. मात्र, आता शासनाने हे अधिकार आपल्याकडे घेतल्याने आयोग काय भूमिका घेणार? याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

राज्यातील 18 महापालिकांसह अनेक जिल्हा परिषदांच्या मुदत संपल्याने त्या ठिकाणी या वर्षात निवडणुका होणार आहेत. मात्र, त्याच वेळी सर्वोच्च न्यायालयात ओबीसी आरक्षण फेटाळून लावण्यात आल्याने ओबीसी आरक्षणाचा तिढा निर्माण झाला असून, ओबीसी आरक्षण मिळाल्याशिवाय कोणत्याही निवडणूका घेऊ नयेत अशी मागणी सर्वच राजकीय पक्षांनी एकमुखी केली आहे. त्याच वेळी दि. 1 फेब्रुवारीला प्रभाग रचना जाहीर झाली होती, तर 14 फेब्रुवारीपर्यंत त्यावर हरकती आणि सूचना मागविण्यात आल्या होत्या. त्याची सुनावणी 25 ते 27 फेब्रुवारीपर्यंत झाली. तर त्याचा अहवाल सादर करण्यास महापालिकेस 2 मार्चची मुदत होती. मात्र, हरकतींची संख्या तसेच पंतप्रधानांच्या दौऱ्यामुळे महापालिकेस 2 मार्चला अहवाला सादर करता येणार नव्हता. त्यामुळे पालिकेने 5 मार्चपर्यंत मुदत वाढवून मागितली होती. मात्र, त्या कालावधीतही अहवाल सादर करण्यात आला नव्हता.

अंतिम प्रभाग रचनेकडे लक्ष
प्रभाग रचनेवर 3 हजार 596 हरकती आल्या होत्या. त्यातील केवळ 750 जणच सुनावनीसाठी उपस्थित होते. महापालिकेने आयोगास कच्चा प्रारूप प्रभाग रचना आराखडा सादर केल्यानंतर निवडणूक आयोगानेच मार्गदर्शक सूचनांचे पालन झालेले नसल्याचे सांगितले. तब्बल 28 बदल प्रभाग रचनेत करून नंतर ती जाहीर करण्यात आली होती. त्यामुळे हरकती सूचनांच्या सुनावणीनंतर काही मोजकेच बदल ( 3 ते 4 टक्केच ) केले जाऊ शकतात, असे प्रशासकीय वर्तुळातून सांगण्यात येत आहे. मात्र, प्रत्यक्षात आयोगाने अंतिम प्रभाग रचना जाहीर केल्यानंतरच हे बदल समोर येणार आहेत.