NITI Aayog: प. बंगालचे भाजप आमदार बनले नीती आयोगाचे उपाध्यक्ष; कोण आहेत अशोक कुमार लाहिडी जाणून घ्या…
NITI Aayog: अशोक कुमार लाहिडी हे देशातील नामवंत अर्थतज्ज्ञ असून त्यांनी १५ व्या वित्त आयोगाचे सदस्य आणि भारत सरकारचे मुख्य आर्थिक सल्लागार म्हणून जबाबदारी सांभाळली आहे.

NITI Aayog: केंद्र सरकारने नीती आयोगाच्या पुनर्रचनेचा मोठा निर्णय घेत अशोक कुमार लाहिडी यांची आयोगाच्या उपाध्यक्षपदी नियुक्ती केली आहे. या महत्त्वपूर्ण निवडीनंतर लाहिडी यांनी शनिवारी नवी दिल्ली येथे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची भेट घेतली. यावेळी पंतप्रधानांनी लाहिडी यांचे अभिनंदन करताना त्यांच्या समृद्ध अनुभवाचा गौरव केला. लाहिडी यांचा अर्थशास्त्र आणि सार्वजनिक धोरणातील दांडगा अनुभव भारताच्या आर्थिक सुधारणांना अधिक गती देईल आणि देशाला ‘विकसित राष्ट्र’ बनवण्याच्या प्रवासात ऊर्जा प्रदान करेल, असा विश्वास पंतप्रधानांनी यावेळी व्यक्त केला.
अशोक कुमार लाहिडी हे देशातील नामवंत अर्थतज्ज्ञ असून त्यांनी १५ व्या वित्त आयोगाचे सदस्य आणि भारत सरकारचे मुख्य आर्थिक सल्लागार म्हणून जबाबदारी सांभाळली आहे. सध्या पश्चिम बंगालमध्ये भाजपचे आमदार असलेले लाहिडी यांनी आपल्या चार दशकांच्या कारकिर्दीत आशियाई विकास बँक, जागतिक बँक आणि आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी यांसारख्या प्रतिष्ठित जागतिक संस्थांमध्ये महत्त्वाची भूमिका बजावली आहे. दिल्ली स्कूल ऑफ इकॉनॉमिक्स आणि प्रेसिडेन्सी युनिव्हर्सिटीचे ते माजी विद्यार्थी आहेत.
लाहिडी यांच्यासोबतच प्रसिद्ध शास्त्रज्ञ गोवर्धन दास यांचीही नीती आयोगाच्या सदस्यपदी नियुक्ती करण्यात आली आहे. आपल्या नियुक्तीबद्दल भावना व्यक्त करताना दास म्हणाले की, पश्चिम बंगालमधील एका दुर्गम खेड्यातील शेतकरी कुटुंबातून आलेल्या व्यक्तीसाठी ही मोठी जबाबदारी आहे. हे केवळ एक पद नसून संघर्ष करणाऱ्या लाखो सामान्य लोकांच्या स्वप्नांचे प्रतिनिधित्व असल्याचे त्यांनी नमूद केले. देशाच्या सर्वांगीण विकासासाठी ग्रामीण भाग आणि शेतकरी समाजाच्या जीवनमानात सुधारणा करणे आवश्यक असल्याचे सांगत त्यांनी पंतप्रधान मोदींच्या मार्गदर्शनाखाली पूर्ण निष्ठेने काम करण्याचा संकल्प सोडला.
नीती आयोगाच्या या नव्या संरचनेत राजीव गौबा, के. व्ही. राजू, अभय करंदीकर आणि एम. श्रीनिवास यांनाही महत्त्वपूर्ण जबाबदाऱ्या देण्यात आल्या असून पंतप्रधानांनी सर्वांना शुभेच्छा दिल्या आहेत. नीती आयोग हा भारतीय धोरण निर्मितीचा एक भक्कम स्तंभ असून, सहकारी संघराज्य आणि सर्वसमावेशक विकासाला प्रोत्साहन देण्यासाठी हे पुनर्गठन अत्यंत महत्त्वाचे मानले जात आहे. दीर्घकालीन रणनीती आखून देशाच्या विकासाला नवीन दिशा देण्यासाठी या बदलांकडे पाहिले जात आहे.





