पुणे – विद्यापीठ अनुदान आयोगाने देशातील 10 सरकारी व 10 खासगी विद्यापीठांना “इन्स्टिट्यूशन्स ऑफ एमिनन्स’ हा दर्जा देण्याची शिफारस केली आहे. त्यात सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाचे अकरावे स्थान असून, एका क्रमांकाने विद्यापीठाची संधी हुकली आहे. मात्र, सध्या पहिल्या दहांमधील दोन विद्यापीठे हा दर्जा स्वीकारण्यास सहमत नसल्याची चर्चा सुरू आहे. त्यामुळे पुणे विद्यापीठाला “इन्स्टिट्यूशन्स ऑफ एमिनन्स’ हा दर्जा मिळण्याची शक्‍यता निर्माण झाली आहे.

मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाने प्रतिष्ठित शैक्षणिक संस्थांना “इन्स्टिट्यूशन्स ऑफ एमिनन्स’ दर्जा देण्याची योजना आखली आहे. त्यांतर्गत माजी मुख्य निवडणूक आयुक्त एन. गोपालस्वामी यांच्या अध्यक्षतेखाली नेमण्यात आलेल्या त्रिसदस्यीय तज्ज्ञ समितीने देशातील 15 सरकारी आणि 15 खासगी अशा एकूण 30 शैक्षणिक संस्थाची शिफारस हा दर्जा देण्यासाठी केली आहे. हा दर्जा मिळाल्यास केंद्राकडून एक हजार कोटी रुपये निधी मिळणार आहे.

या यादीत कोलकाता येथील जाधवपूर युनिव्हर्सिटी आठव्या क्रमांकावर, तमिळनाडूतील अण्णा युनिव्हर्सिटी नवव्या, तर बनारस हिंदू युनिव्हर्सिटी दहाव्या स्थानावर आहे. दरम्यान, यूजीसीने जाधवपूर आणि अण्णा विद्यापीठ यांचा शिफारशीसाठी विचार करण्यापूर्वी संबंधित राज्य सरकारांशी चर्चेची गरज असल्याचे म्हटले आहे. या दोन्ही विद्यापीठांना प्रत्येकी 500 कोटी रुपयांचा खर्च उचलण्याची सहमती मिळाल्यानंतरच दर्जा मिळणार आहे.

मात्र, विद्यापीठ अनुदान आयोगाला अजूनपर्यंत या दोन्ही विद्यापीठांकडून हा दर्जा घेण्याबाबत कोणताच प्रतिसाद मिळाला नसल्याचे दिसून येत आहे. ही दोन्ही विद्यापीठे ह्या दर्जात सहभागी होणार नसल्याची चर्चा सुरू आहे. त्यामुळे पुणे विद्यापीठाला “इन्स्टिट्यूशन्स ऑफ एमिनन्स’ हा दर्जा मिळण्याची शक्‍यता बळावली आहे.