दिल्ली महापालिकेच्या निवडणुकीत आम आदमी पक्षाने स्पष्ट बहुमत मिळवले असताना त्यांना मंगळवारच्या महापालिका सभेतही आपल्या पक्षाचा महापौर निवडून आणण्यास पुन्हा अडथळा आणला गेला आहे. या महापालिकेत आम आदमी पक्षाला सत्ता मिळूच द्यायची नाही, असा चंगच भाजपच्या लोकांनी बांधलेला दिसतो आहे. त्यातून हा जो लोकशाहीचा खेळखंडोबा सुरू झाला आहे तो दुःखदायक आणि दुर्दैवी आहे. यातून दिल्लीकर नागरिकांचीच थट्टा सुरू आहे, असे म्हणावे लागते. 

हा सत्ताकारणाचा खेळ अत्यंत विद्रुप स्वरूपाचा आहे. तो लोकांपुढे उघडरितीने सुरू आहे. या प्रकरणाचा सारा घटनाक्रम लक्षात घेतला, तर या मागचा डाव कोणाच्याही सहज लक्षात येऊ शकतो. वास्तविक या महापालिकेची निवडणूक होऊन एक महिन्यापेक्षा अधिकचा काळ उलटून गेला आहे. दिल्ली महापालिकेत आम आदमी पक्षाला स्पष्ट बहुमत मिळाले असताना या पालिकेच्या पहिल्या सभेत आम आदमी पक्षाचा पीठासीन अधिकारी नेमला गेला नाही. तेथे उपराज्यपालांनी भाजपच्या सदस्यालाच पीठासीन अधिकार म्हणून नियुक्‍त केले. त्यानंतर उपराज्यपालांच्या संमतीने तेथे नामनिर्देशित नगरसेवक नियुक्‍त केले गेले आणि लोकनियुक्‍त सभासदांना पहिल्यांदा शपथ देण्याऐवजी या नामनिर्देशित सदस्यांनाच प्रथम सदस्यत्वाची शपथ दिली गेली. ही प्रथा पूर्ण बेकायदेशीर असल्याचा आक्षेप आपच्या नगरसेवकांनी घेतला. त्यातून गोंधळ निर्माण करण्यात आला आणि ही सभा उधळून लावली गेली. त्यानंतर मोठ्या मुश्‍किलीने आज ही सभा पुन्हा बोलावली गेली.

आजही नामनिर्देशित सदस्यांनाच पहिल्यांदा शपथ दिली गेली. ती आपच्या सदस्यांनी निमूटपणे सहन केली. त्यामुळे नंतर निवडून आलेल्या सर्व 250 सदस्यांचा शपथविधी पार पडला आणि महापौरपदाची निवडणूक पुकारली गेली. या निवडणुकीत नामनिर्देशित नगरसेवकांना मतदान करण्याचा अधिकार नाही. त्यामुळे त्यांना सभागृहाबाहेर काढावे अशी मागणी आम आदमी पक्षाच्या एका नगरसेवकाने केली. तेवढे कारण गदारोळ करण्यास आणि सभा उधळून लावण्यास पुरे पडले. नामनिर्देशित सदस्यांना बेकायदेशीरपणे महापौरपदाच्या निवडणुकीत मतदान करण्याचा अधिकार देऊन स्वतःचे संख्याबळ वाढवण्याचा भाजपचा डाव आहे. त्यातून त्यांना आपल्या पक्षाचा महापौर निवडून आणायचा आहे, असा “आप’चा दावा आहे. त्यामुळे आजचीही सभा गदारोळाच्या कारणामुळे तहकूब करण्यात आली. ही तहकुबी अनिश्‍चित काळासाठी आहे. त्यामुळे ही निवडणूक पुन्हा कधी होईल याची कोणतीही शाश्‍वती नाही. एकदा रितसर निवडणूक झाल्यानंतर महापालिकेचे पदाधिकारी निवडण्यात एवढी हातघाई करण्याची गरज नाही. पण तरीही तो प्रकार तेथे केला गेला आहे. त्यामुळे लोकांनी नगरसेवक निवडून देऊनसुद्धा त्या महापालिकेचा कारभार त्यांच्या हातात दिला जात नाही. त्यांचे सारे घोडे महापौरपदाच्या निवडणुकीवर अडले आहे. पण याचा उलट परिणाम दिल्लीच्या नागरी सेवांवर होताना दिसत आहे.

दिल्लीत भाजपची पंधरा वर्षांची सत्ता होती. ती सत्ता आम आदमी पक्षाने यावेळी उलथून टाकली असली तरी अजून त्यांच्या हातात महापालिकेची सूत्रे सोपवण्यास नायब राज्यपालांकरवी अडथळे आणले जात आहेत, असा आरोप आहे. दिल्लीत सर्वत्र कचऱ्यांचे ढीग साठले आहेत. नागरी सेवांमध्ये कमालीची अनागोंदी निर्माण झाली आहे. भ्रष्टाचारही मोठ्या प्रमाणात बोकाळला आहे. ही सारी स्थिती आम्ही ठीक करू, अशी ग्वाही अरविंद केजरीवालांनी दिली होती. त्यावर विश्‍वास ठेवून तेथील जनतेने त्यांच्या पारड्यात बहुमत टाकले आहे. पण केजरीवालांच्या पक्षाला अजून तेथे आपली कामगिरीच दाखवता येत नसेल तर निवडणुकीचा उपयोग काय, असा प्रश्‍न जनतेच्या मनातही निर्माण होताना दिसत आहे.

वास्तविक या साऱ्या घडामोडीत आम आदमी पक्षाने स्वत:वरच ही स्थिती ओढवून घेतली असल्याचेही दुसऱ्या बाजूने दिसते आहे. दिल्लीत आम आदमी पक्षाला मिळालेले बहुमत लक्षात घेऊन आम्ही महापौर-उपमहापौरपदाची निवडणूक लढवणार नाही, अशी घोषणा भाजपने सुरुवातीला केली होती. पण त्यांनी नंतर अचानक घुमजाव करून अपक्ष उमेदवाराला पाठिंबा देऊ अशी घोषणा केली. त्यावेळी भाजपने मागून वार करण्यापेक्षा थेट पुढे येऊन लढावे, असे आव्हान आम आदमी पक्षाने दिले. आता हा प्रकार म्हणजे नसतीच उठाठेव होती. बहुमताच्या आधारे भाजपला नाहक डिवचण्याचाच हा प्रकार होता. मग भाजपनेही त्यांचे डावपेच सुरू करून स्वत:च महापौर-उपमहापौर पदाच्या निवडणुकीत उडी घेतली आणि आता हा डाव आम आदमी पक्षावरच उलटवण्याचा प्रकार सुरू आहे. हे काहीही असले तरी दिल्लीतील आम आदमी पक्षाचे वर्चस्व भाजपला झोंबते आहे हे मात्र स्पष्ट दिसते आहे.

देशाच्या राजधानीत भाजपचे पूर्ण बहुमताचे सरकार असतानाही प्रत्यक्ष दिल्ली राज्य सरकार आणि महापालिकेत आप शिरजोर होत असेल, तर ते भाजपला नामुष्कीजनक ठरत असल्याने त्यांनी सर्व आयुधे वापरून या पक्षाला पुरते नामोहरम करण्याचा विडाच उचललेला दिसतो आहे. दिल्लीतील केजरीवालांच्या सरकारला नायब राज्यपालांकरवी कसा त्रास दिला जातो आहे, त्याच्या बातम्या रोज वर्तमानपत्रात वाचायला मिळत आहेत. वास्तविक पंजाबमध्ये विधानसभेच्या निवडणुका झाल्यानंतर दिल्ली महापालिकेच्या निवडणुका लगेचच होणार होत्या. पण पंजाबच्या विजयाने “आप’ला अनुकूल वातावरण निर्माण झाल्याचे दिसताच दिल्ली महापालिकेची जाहीर झालेली निवडणूक महापालिका एकत्रीकरणाच्या नावाने पुढे ढकलण्यात आली. दिल्लीत तीन स्वतंत्र महापालिका अस्तित्वात असताना आप वर कुरघोडी म्हणून या तिन्ही महापालिकांचे एकत्रीकरण करून तेथे एकच महापालिका स्थापन केली गेली. तरीही तेथे केजरीवालांचाच जय झाल्यानंतर आता भलतेसलते मुद्दे उपस्थित करून त्यांना जेरीला आणले जाऊ लागले आहे. हा सारा प्रकार उद्विग्न करणारा ठरतो आहे.

लोकशाही नावाची चीज अस्तित्वात आहे की नाही, असा प्रश्‍न पडावा अशीच ही स्थिती आहे. मूळ विषय असा की दिल्लीत आता महापालिकेचा कारभार सुरळीत सुरू होणे गरजेचे आहे. त्यातून लोकांचे अनेक दैनंदिन प्रश्‍न मार्गी लागू शकतात. त्यामुळे भाजपने थोडी उदारता दाखवून बहुमत मिळालेल्या पक्षाला निमूटपणे राज्य करू द्यायला हवे आहे. पण तेही जर होताना दिसत नसेल तर ही केवळ लोकशाहीचीच नव्हे तर दिल्लीकर नागरिकांचीच थट्टा ठरते आहे.