कोणत्या आदेशांच्या विरुद्ध अपील करता येणार नाही? (भाग-१)

राज्य शासनास, किंवा जो पुनरीक्षण प्राधिकाऱ्यास वरिष्ठ असेल अशा, त्याबाबतीत पदनिर्देशित केलेल्या जिल्हाधिकाऱ्याच्या दर्जापेक्षा कमी दर्जा नसलेल्या अधिकाऱ्यास, अशी कोणतीही कार्यवाही निकालात काढण्यासाठी अपवादात्मक परिस्थितीत, कारणे लेखी नमूद करून, आणखी सहा महिन्यांचा कालावधी वाढवून देता येईल.

पक्षकार हजर राहिल्यास त्यांचे म्हणणे ऐकून घेतल्यानंतर, अपील प्राधिकाऱ्यास, ज्या आदेशाविरूद्ध अपील केले असेल तो आदेश रद्द करता येईल, कायम करता येईल, बदलता येईल किंवा फिरविता येईल व त्यांची कारणे तो लेखी नमूद करील किंवा त्यास, आवश्‍यक वाटेल अशी आणखी चौकशी करण्यासाठी किंवा असा आणखी पुरावा घेण्यासाठी निर्देश देता येईल; किंवा स्वत: असा आणखी पुरावा घेता येईल किंवा त्याला योग्य वाटेल असे निदेश देऊन ते प्रकरण निकालात काढण्यासाठी परत पाठविता येईल.

जर पुनरीक्षण प्राधिकारी, विनिर्दिष्ट केलेल्या कालावधीच्या आत अशी कोणतीही कार्यवाही, पुरेशा कारणाशिवाय, निकालात काढण्यात कसूर करील तर, तो, त्यास लागू असलेल्या संबंधित शिस्तभंगविषयक नियमांनुसार शिस्तभंगाच्या कारवाईस पात्र ठरेल.

महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम (सुधारणा) अध्यादेश, 2016 च्या प्रारंभाच्या (5 फेब्रुवारी 2016) दिनांकापूर्वी दाखल केलेले असे कोणतेही अपील, अशा प्रारंभाच्या एक वर्षाच्या कालावधीच्या आत निकालात काढण्यात येईल. राज्य शासनास, किंवा जो अपील प्राधिकाऱ्यास वरिष्ठ असेल अशा किंवा त्याबाबतीत पदनिर्देशित केलेल्या जिल्हाधिकाऱ्याच्या दर्जापेक्षा कमी दर्जा नसलेल्या अधिकाऱ्यास, असे कोणतेही अपील निकालात काढण्यासाठी अपवादात्मक परिस्थितीत, कारणे लेखी नमूद करून, आणखी सहा महिन्यांचा कालावधी वाढवून देता येईल.