पुणे | मुलींच्या मोफत शिक्षणासाठी पैसे आणणार कोठून?
पुणे, {प्रभात वृत्तसेवा} – यंदाच्या शैक्षणिक वर्षापासून उच्च शिक्षण घेणाऱ्या मुलींना मेडिकल, इंजिनिअरिंगसह अन्य व्यावसायिक शिक्षण मोफत देण्याचा निर्णय स्वागतार्ह आहे. मात्र, एकीकडे निधी नसल्याच्या कारणावरुन प्राध्यापक, शिक्षक व शिक्षकेतर भरती केली जात नाही. आरटीईचे प्रतिपूर्तीचे शुल्क थकविले जात आहे.
याउलट आता मुलींच्या मोफत शिक्षणासाठी तब्बल दोन हजार कोटी कुठून आणणार? त्यासाठी अर्थसंकल्पात तरतूद करण्यात आली का? असा प्रश्न उपस्थित करत काही शिक्षण तज्ज्ञांनी मोफत शिक्षणाची योग्य पद्धतीने अंमलबजावणी व्हावी, याकडे लक्ष वेधले आहे.
आठ लाखांची मर्यादा
यंदाच्या शैक्षणिक वर्षापासून मुलींना शिक्षण मोफत असणार आहे. अभियांत्रिकी, वास्तुशास्त्र, औषधनिर्माणशास्त्र, वैद्यकीय तसेच कृषि विषयक सर्व व्यावसायिक पदवी-पदविका अभ्यासक्रमांसाठी प्रवेशित मुलींना याचा लाभ मिळणार आहे.
तसेच, आठ लाख रुपयांपर्यंतच्या वार्षिक कौटुंबिक उत्पन्न असणाऱ्या इतर मागासवर्ग तसेच, आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांतील मुलींना शिक्षण शुल्क व परीक्षा शुल्कामध्ये १०० टक्के प्रतिपूर्ती करण्यात येणार आहे. या निर्णयाचा २ लाख ५ हजार ४९९ मुलींना लाभ होणार आहे.
मुलींना मोफत शिक्षण देण्याचा निर्णय स्वागतार्ह आहे. प्रत्यक्षात प्रवेश प्रक्रिया सुरू होण्यापूर्वी हा निर्णय जाहीर झाला, ही बाब महत्त्वाची आहे. पण खासगी व अभिमत मेडिकल महाविद्यालयांचा विचार करता येथील शिक्षण शुल्क २० ते २२ लाखांच्या पुढे आहे.
त्यांचे शुल्क शासनाकडून माफ होईल का, हा प्रश्न आहे. मात्र, याबाबत तातडीने शासन निर्णय प्रसिद्ध करणे आवश्यक आहे. – डाॅ. गजानन एकबोटे, कार्याध्यक्ष, प्रोग्रेसिव्ह एज्युकेशन सोसायटी
एकीकडे निधी नाही म्हणून प्राध्यापकांची शंभर टक्के भरती करीत नाही आणि आरटीईचे शुल्क वेळेत दिले जात नाही. दुसरीकडे मुलींना मोफत शिक्षण देण्याचा निर्णय चांगलाच आहे. पण, त्याबाबत अर्थसंकल्पात तरतूद व्हायला हवी.
त्याचप्रमाणे मोफत शिक्षणासाठी होणाऱ्या खर्चाची योग्य पद्धतीने आर्थिक व्यवस्था होणे आवश्यक आहे. – अॅड. एस. के. जैन, अध्यक्ष, शिक्षण प्रसारक मंडळी नियामक मंडळ
या शैक्षणिक वर्षापासून व्यावसायिक अभ्यासक्रमांना प्रवेश घेणाऱ्या पात्र विद्यार्थिनींना शिक्षण शुल्क आणि परीक्षा शुल्कामध्ये १०० टक्के प्रतिपूर्ती करणारा निर्णय स्वागतार्ह आहे. राज्यातील दोन लाख विद्यार्थिनींना त्याचा लाभ होऊ शकेल.
मुलींच्या आयुष्याला कलाटणी देणारा निर्णय असून, मुलींच्या शैक्षणिक जीवनात क्रांतीकारक बदल होणार आहे.- राजेश पांडे, सदस्य, सल्लागार समिती राष्ट्रीय सेवा योजना
मुलींना मोफत शिक्षणाचा निर्णय स्त्युत्य आहे. ग्रामीण भागातील होतकरू व गुणवंत विद्यार्थिंनीना मेडिकल, इंजिनिअरिंगचे शिक्षण घेणे शक्य होणार आहे. गोरगरीब मुलींना गुणवत्ता असूनही पैशाअभावी व्यावसायिक शिक्षण घेत येत नव्हती. आता त्यांचे शुल्काचे अडचण दूर होणार आहे.- प्राचार्य भाऊसाहेब जाधव, कार्याध्यक्ष, मराठवाडा मित्र मंडळ
