पुणे, {प्रभात वृत्तसेवा} – मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजना, कृषी पंपाला वीज बिल माफ अशा लोकप्रिय योजना राज्य शासनाने राबविण्यास सुरुवात केली आहे. दुसरीकडे मात्र मुद्रांक शुल्कात कपात करण्याचे केंद्रीय अर्थसंकल्पात प्रस्तावित करूनही राज्य शासनाकडून याबाबतचा निर्णय घेतला जात नाही.

मुद्रांक शुल्क कमी करण्याचे अधिकार हे राज्य शासनाला आहेत, त्यामुळे सध्या दस्तनोंदणीवर आकारण्यात येणाऱ्या मुद्रांक शुल्कात राज्य सरकार कपात कधी करणार याकडे नागरिकांचे लक्ष लागले आहे.

केंद्रीय अर्थसंकल्पात स्टॅम्प ड्युटीत कपात प्रस्तावित केली. या घोषणेला आता एक महिना पूर्ण होत आहे. नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभागाकडून सध्या आकारण्यात येणारी स्टॅम्प ड्यूटी मोठी आहे. त्यामध्ये कपात करावी, अशी मागणी गेल्या अनेक वर्षांपासून बांधकाम क्षेत्राकडून होत आहे.

केंद्र सरकारने त्यात कपात करण्याबाबतचा निर्णय घेतला आहे. आता चेंडू राज्य सरकारच्या कोर्टात आहे. राज्य सरकार यावर काय निर्णय घेते याबाबत उत्सुकता आहे.

इंडियन रजिट्रेशन अॅक्ट हा केंद्र सरकारचा आहे. तर प्रत्येक राज्याचा स्वतंत्र स्टॉप अॅक्ट आहे. राज्यातील नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभागाचा कारभार हा महाराष्ट्र स्टॅम्प अॅक्टनुसार चालतो.

स्टॅम्प ड्युटीमध्ये कपात करावी की नाही, याचा निर्णय घेण्याचे अधिकार राज्य सरकारला आहेत. त्यामुळे केंद्राकडून राज्य सरकारला याबाबत काय मार्गदर्शन सूचना येतील. त्या आल्यानंतर सरकार या संदर्भातील निर्णय घेऊ शकते, अशी माहिती नोंदणी विभागातील अधिकाऱ्यांनी दिली.

शासनाला मिळतो मोठा महसूल
राज्य सरकारकडून ग्रामीण भागात दस्तनोंदणीवर पाच टक्के आणि एक टक्का स्थानिक सेवा कर (एलबीटी) अशी सहा टक्के मुद्रांक शुल्क (स्टॅम्प ड्यूटी) आकारला जाते. तर मेट्रो सिटीमध्ये म्हणजे पुणे शहरात शिवाय अधिकचा एक टक्का मेट्रो सेस म्हणून आकारला जातो.

त्यामुळे शहरात दस्तनोंदणीवर सात टक्के मुद्रांक शुल्क आकारले जाते. याशिवाय नोंदणी शुल्क म्हणून जास्तीत जास्त तीस हजार रुपये भरावे लागतात. परिणामी, मुद्रांक शुल्कापोटी मोठी रक्कम राज्य शासनाच्या तिजोरी जमा होते.